हिमाल प्रेस 
कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ- सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्यो।
कुलमानको बर्खास्तीलाई लिएर सामाजिक सन्जालमा विरोध भइरहेको छ। कुलमान नेपालमा लोडसेटिङ हटाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे। उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिँने थियो।
करिब साढे ८ महिनाको रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सफाइ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
सरकारसँग कुलमानको विवाद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट निस्कियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको एक महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो।
त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा प्रमुख चार आधार लिइएका थिए।
‘मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताका सर्त उल्लंघन गर्नु भएका कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्ध किन नगर्ने?,’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
भदौभित्रै गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले हतार–हतार २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए ।
कार्यसम्पादन शून्य बनाइयो, अनि हटाइयो
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक प्रदान गरेको थियो। घिसिङले कार्यसम्पादन करार बमोजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको भनिएको थियो।
कार्यसम्पादन करार गर्दा नै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भदौ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि कुलमानले त्यो समयभित्र नबुझाएकाले शून्य अंक दिइएकोमन्त्रालयको तर्क थियो।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक विवरण पेस गरेका थिए।
