हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मुलुकभर रहेका हिरासतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले क्षमताभन्दा बढी बन्दी नराख्ने गरी हिरासतको सवलीकरण गर्दै थुनुवामैत्री बनाउनसमेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै बैठकले प्रहरी हिरासतसँग सम्बन्धीत मानवअधिकारका विषयहरुमा नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। समितिले विभिन्न स्थानको प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले बताइन्।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको क्षमताभन्दा दोव्वर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए। उनले महिलाभन्दा पुरुष बन्दीगृहमा ५५ प्रतिशत स्थानको अभाव रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्थासमेत सन्तोषजनक नरहेको बताए।
सीमित स्रोत र साधनको अभावका काम गर्नुपरेका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
