गोरखकाली दर्शनका लागि शनिबार गोरखा पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह। तस्बिर सौजन्य : मुग्लिन बजार
काठमाडौँ- एक महिनाअघि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै ‘राष्ट्र जोगाउन र एकता कायम गर्न मलाई साथ दिनुस्’ भनेर चर्चामा आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शनिबार फेरि मुख खोलेका छन्। एक महिनापछि उनले दिएको अभिव्यक्तिमा राजनीतिमा सक्रियताको संकेत छैन। ज्ञानेन्द्रले देशमा शान्ति र विकास अपरिहार्य रहेकाले त्यही कामना गरेको बताएका छन्।
पूर्वराजाले आफूलाई साथ दिन आग्रह गरेपछि राजावादी निकै उत्साहित देखिएका छन्। गणतन्त्रवादी दलका नेताहरूले राजतन्त्र र ज्ञानेन्द्रविरुद्ध निकै चर्का भाषण गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले मधेशमा जारी राखेको अभियान स्थगित गरेको थियो। एमालेले राजतन्त्रविरुद्ध वडास्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दैछ। नेपालको संविधानले भने पूर्वराजालाई चिन्दैन।
सदनदेखि पार्टी कार्यक्रमसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको चर्चा भइरहँदा ज्ञानेन्द्र शनिबार गोरखकालीको दर्शन गर्न गोरखा पुगेका थिए। उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आफूलाई गोरखा आउँदा निकै खुसी लागेको बताए। राजनीतिक सक्रियताका विषयमा केही बोलेनन्।
गोरखा शाहवंशीय राजाहरूको पुर्ख्यौली थलो हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने, ‘गोरखा आएर मलाई खुसी लाग्यो। गोरखा आफ्नो जन्मथलो त होइन तर पुर्खाको थलो हो। सबैलाई भेट्दा पनि खुसी लागेको छ।’
ज्ञानेन्द्रले अहिले देशमा शान्ति र विकास चाहिएको बताए। उनले भने, ‘देशमा शान्ति चाहिएको छ, कसैले कसैको कुभलो नचिताओस्, भलो चिताओस् र केही खराब नचिताओस् भन्ने मेरो कामना छ। देशको शान्ति कायमै होस्, देशमा विकास होस्।’
ज्ञानेन्द्रले अहिले कोही पनि केही गर्नका लागि डराउनु नपर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘सबैलाई सुख र समृद्धि होस् भन्ने कामना छ।’
हौसिएका राजावादीमा फाटो
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दुई साताअघि पोखराबाट काठमाडौँ फर्किँदा ठूलो संख्यामा समर्थक सडकमा भेला भएर स्वागत गरेका थिए। शाहको समर्थनमा सडकमा बाक्लो उपस्थिति देखिएपछि राजावादीहरू हौसिएका हुन्।
राजसंस्था अन्त्य भएर संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको १६ वर्ष हुँदा राजनीतिक दलहरू नागरिकको अपेक्षाअनुसार उत्रिन नसकेपछि राजावादीहरू उत्साहित भएको जानकारहरू बताउँछन्। दलहरूमाथि सुशासन कायम गर्न नसकेको, युवा पलायन रोक्न नसकेको, भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। यही कारण नागरिकमा निराशा उत्पन्न भएको छ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा राजतन्त्र पक्षधरहरू सल्बलाउन थालेको दलका कतिपय नेता नै स्वीकार्छन्। राजनीतिक अस्थिरता, सुशासन अभाव, बेरोजगारीलगायतका कारणले वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति आमनागरिकको बढ्दै गरेको निराशाको मौका छोपी राजसंस्थाका पक्षमा उभिएका शक्तिहरू साझा मोर्चा बनाउन अगाडि बढे पनि एकढिक्का बन्न सकेका छैनन्।
साझा मोर्चा बनाएर राजसंस्था ब्युँताउन आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीस्वरूप राजतन्त्र पक्षधरहरूले केही दिनअघि मात्र संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेको घोषणा गरे। गत सोमबार राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वयोवृद्ध नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेर उनीहरूले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे।
राजावादीहरू सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर राजसंस्था पुनः स्थापना गर्न सकिने बुझाइ सुवेदीको छ। सदस्यसचिव रवीन्द्र मिश्र रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका सदस्यहरूमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा र नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी छन्। साथै समितिमा राजसंस्थाका पक्षमा अभियान चलाइरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ, अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट र रमा सिंह छन्।
पाँचजना रहने गरी सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ। जसमा डा.जगमान गुरुङ, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा.शास्त्रदत्त पन्त, डा.राजेश अहिराज र खेमराज सेढाईँ छन्।
जनआन्दोलन परिचालन समितिले चारवटा एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ। ती हुन्- वैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनःस्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन।
राजा पक्षधर पुरानै राजनीतिक दल वा छुट्टै साझा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने रस्साकस्सीका बीच पुराना पञ्चायती नेता सुवेदीले आफ्नो नेतृत्वमा जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन भएको घोषणा गरेका हुन्।
सुवेदीले जनआन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गरेको केही समय नबित्दै राजावादीहरूबीच फाटो देखिएको छ। समितिमा सदस्यका रूपमा घोषणा गरिएका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा, राजावादी अभियन्ता केशरबहादुर विष्ट र सल्लाहकार समितिमा रहेका अहिराजहरूले फरक मत राखेका छन्।
लिङदेन, थापा र विष्ट असहमत भएपछि राजसंस्था ब्युँताउने एजेन्डासहित अगाडि बढेका राजापक्षधर नवराज सुवेदीहरूलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले समिति गठनबारे कुनै जानकारी नभएको त्यसमा नबस्ने बताएका छन्।
एकलौटी ढंगबाट गठिएको समितिमा नबस्ने बताए पनि राजसंस्थाको पक्षमा हुने सबै अभियानमा राप्रपाको साथ रहने लिङदेनको भनाइ छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले पनि सुवेदी नेतृत्वको समितिमा नबस्ने बताएका छन्। सल्लाहकार समितिमा रहेका राजेश अहिराजले आफूलाई नसोधी नाम समावेश गरिदिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
राजावादीहरू संयुक्त मोर्चा बनाएर राजसंस्था ब्युँताउने अभियान सुरु गर्न चाहिरहे पनि ‘जस’ लिने दाउमा रहेका कारण लिङदेन र थापाहरू उनीहरू एक ठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनन्।
महाधिवेशनबाट लिङदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग ‘सम्बन्धविच्छेद’ गरेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय फेरि राजसंस्थाको अभियानमा अगाडि बढिरहेका छन्। अभियान र एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका लिङदेन र थापा एकै ठाउँमा आउन सकेका छैनन्। त्यसैले पुरानै नेतृत्व र दलले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन नसक्ने तर्क कतिपयको छ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका १४ दलमध्ये राप्रपामात्र राजतन्त्रको पक्षमा देखिन्छ। यो दलका नेताहरू राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनको स्वरूप र त्यसको नेतृत्व गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।
राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा सर्वस्वीकार्य हुने गरी जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरेको बताउँछन्। ‘हामी छलफलमा जुटेका छौँ। तीव्र रूपमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ राणाले हिमालप्रेससँग भने, ‘आन्दोलनका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वबारे एकदुई दिनमै टुंगो लाग्छ।’
पूर्वपञ्चायती नेता सुवेदीको नेतृत्वमा केही दिनअघि गठन भएको जनआन्दोलन परिचालन समितिलाई उनले ‘अस्वाभाविक’ भनेका छन्। ‘त्यो अस्वाभाविक रूपमा गठन भयो, त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको छ,’ राणाले भने, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनका लागि सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी नेतृत्व चयन गर्न हामी जुटेका छौँ। चाँडै हुन्छ।’
अब हुने आन्दोलन राप्रपाले मात्रै नगर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिने भएकाले विश्वास गर्ने नेता आवश्यक रहेको बताए। राप्रपाका महामन्त्री राणाले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए पनि राजसंस्था पक्षधर कतिपय नेताहरूमा केही फाटो पनि देखिएको छ।
पूर्वराजा पोखराबाट फकिँदा स्वागतमा ओर्लिएको भीडमा सहभागी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँ राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग आफूले सहकार्य नगर्ने बताएका थिए।
खुलेर आफैँ मैदानमा नउत्रिए पनि पर्दापछाडिबाट आफूनिकटहरूलाई हौस्याउने काममा जुटेका छन् उनी।
यस कारण फर्कँदैन राजतन्त्र
दाइ वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजगद्दीसम्म पुगेका ज्ञानेन्द्रले संविधानलाई निलम्बन गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर तानाशाही लाद्ने काम गरेका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सञ्चारमाथि प्रतिबन्ध लगाए नै, उनले नेपाली नागरिकलाई पुनः पञ्चायती व्यवस्था सम्झन बाध्य बनाएका थिए। तत्कालीन सात दल (कांग्रेस-एमालेलगायत) र विद्रोही माओवादीबीच सहमति भएपछि राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलन मत्थर नभएपछि राजा ज्ञानेन्द्र संसद् पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए।
संविधानसभा निर्वाचनपछि उनले २०६५ सालमा नारायणहिटी छोडेका थिए। जानकारहरूका अनुसार उनी राजसिंहासनमा फर्कन चाहेका छन्। यसका लागि सोझै आफैँ नआए पनि आफूनिकटहरूलाई अगाडि सारेका छन्।
राजसंस्था फर्काउन सहज छैन। राजतन्त्र फाल्न लाखौँ नेपाली जनता सडकमा उत्रिएका थिए। राजसंस्था पुनः स्थापनाका पक्षमा भने न्यून त्यो पनि राजा पक्षधर दलनिकटका मानिसमात्रै पक्षमा देखिएका छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि नेपालको संविधान, २०७२ पनि ठूलो अड्को छ। संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले जनताको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमा राजतन्त्रलाई कुनै स्थान दिइएको छैन। राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाई बहुमत र ठूलो जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ, जुन राजावादीहरूसँग छैन।
यसका साथै दलहरूको विरोधका कारण ज्ञानेन्द्रलाई सहज छैन। प्रतिनिधिसभाका १४ मध्ये राप्रपाबाहेक १३ राजनीतिक दल गणतन्त्र पक्षधर हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलहरू पनि राजसंस्थाको विरोधमै देखिएका छन्। यी दलहरूको सहयोग र समर्थनविना राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन।
