हसिना नेतृत्वको अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना छैन : अन्तरिम सरकार

काठमाडौँ- बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै योजना नरहेको बताएको छ।

हसिना नेतृत्वको अवामी लिगमाथि उनको १५ वर्षे कार्यकालमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको थियो। जसमा आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि हिंसात्मक दमन पनि समावेश छ।

सन् १९७१ मा बंगलादेशमा हसिनाको पिताको शासनकालमा भएको रक्तपूर्ण स्वतन्त्रता संगाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टीलाई गैरकानुनी घोषित गर्न विद्यार्थी नेताहरूले माग गरेका छन्।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले भने आफूले कुनै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै मनसाय नराखेको बताएका छन्।

‘पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै योजना अन्तरिम सरकारको रहेको छैन,’ युनुसको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यद्यपि यसको नेतृत्वभित्रका व्यक्तिहरू जो हत्या र मानवता विरूद्धको अपराधमा आरोपित छन्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइनेछ।’

सत्ताच्युत भएपछि भारतमा शरण लिएकी हसिना र उनका सहयोगीविरूद्ध ढाकाको एक न्यायाधीकरणले यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयको तथ्य पत्ता लगाउने एक मिसनले प्रदर्शनकारीमाथि सुनियोजित आक्रमण र हत्याका लागि उनको सरकार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई पदच्युत गरिएदेखि नै विद्यार्थीहरूले नयाँ सरकारका लागि चुनावअघि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएका छन्।

अन्तरिम सरकारले गत वर्षको प्रदर्शनमा हिंसात्मक आक्रमणमा संलग्न भएको भन्दै गत अक्टोबरमा अवामी लिगको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थिएन।