अलपत्र परेका सडक सेनालाई दिनेबारे सोच्दैछौँ : रक्षामन्त्री [अन्तर्वार्ता]

रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपाली सेनाले नेपालको इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको बताएका छन्। उनले सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको नभई सरकारले खटाएको स्पष्ट पार्दै सेनाको बचाउ गरेका छन्। मुलुकको राजनीतिक अवस्था, रक्षा मन्त्रालयको भूमिका र नेपाली सेनाको कार्यशैली लगायतका  विषयमा राससले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

मन्त्रीज्यू पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

प्रायः मन्त्रालयको दैनिक काम, मन्त्रिपरिषद् बैठक र संसद् बैठकमा हुने छलफल र कार्यक्रममा समय बितिरहेको छ। संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। त्यही संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप मुलुकलाई अघि बढाइरहेका छौँ। प्रत्येक दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने कतिपय मुलुकको अभ्यास छ। हाम्रो पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्यो। नमिलेका, अप्ठ्यारा, संशोधन गर्न सकिने र मिल्ने खाले विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन ठीक ढंगले अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा केकस्तो प्रगति भइरहेको छ ?

संविधान निर्माणमा जसरी आम सहमति जुटाइएको थियो, संविधान संशोधनमा पनि कुनै विषय आयो र पर्‍यो भने त्यसरी नै सम्पूर्ण दलबीच सहमति कायम गरी अघि बढ्नुपर्छ। संविधान निर्माणको मर्म र भावनाअनुरुप सरकारले सबैलाई सहमतिमा ल्याउँछ। त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। केही समयमा यसका विषयवस्तु बाहिर आउनेछन्। संशोधनका विषयवस्तु यी हुन् भनेर भनिहाल्न हतार भएको छैन।

संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालको संविधानबमोजिम गठित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अभ्यासका क्रममा कतिपय अधिकार बाँडफाँडका विषयमा देखिएका विवादलाई मिलाएर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकमा संघीयता लागू भएको धेरै वर्ष भए पनि मिलाउने र सुधार्ने काम अझै जारी रहेको देखेका छौँ। नेपालमा वर्तमान संविधानको अभ्यास १० वर्ष हुने क्रममा छ। यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ। अहिले देशमा विकास होस् वा अरू सामाजिक काम एउटा लयमा अगाडि बढेको छ। हिजोको अवस्थासँग तुलना गरियो भने सडक र बिजुली घरघरमा पुगेको छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट मात्र सम्भव भएको छ। विगतमा केन्द्रमा सीमित हुने गरेका स्रोतसाधन अहिले पालिका वडासम्म पुगेको छ। जनताले सहज र सरल रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनेको छ। तर यसभित्र पनि कतिपय विषयवस्तु मिलाउन पर्ने अवस्था भने छन्।

सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयसँग जोडिएर उठेका प्रश्नलाई कसरी हेरिनु पर्ला?

विगत कसको सरकारमा के भए भनी टिप्पणी गर्न चाहन्न। अहिले हामीले भनेका छौँ,  देश र जनताका लागि अघि बढाइने कुनै काम र गतिविधि रोकिन हुन्न। यो विषय अध्यादेशमार्फत पनि समावेश गरेका छौँ। जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कोसिस भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि विगतभन्दा सुदृढ छँदैछ। तर जुन हिसाबमा सेवा प्रवाह हुनुपर्थ्यो, त्यो भने हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकार आइसकेपछि सहकारीसहित ६०० भन्दा बढी मुद्दा अघि बढाइसकिएको छ। विपक्षीले सदनमा नारा र आरोप लगाउने कुरा अलग्गै हो। भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने अनुसन्धान गर्ने निकायमा सिकायत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ। बिनाआधार र प्रमाण भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन। तथापि, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार कठोरताका साथ उभिएको छ। संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, सहकारी पीडितका समस्या अन्त्य गर्न सरकार अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढेको छ।

मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतासँग जोडिएको रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी कार्यसम्पादन अघि बढाउनुभएको छ?

मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने रहेको छ। जनतालाई भैपरी आउने बाधाअड्चन र अप्ठ्यारा हटाउने तथा शान्ति सुव्यवस्था प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाली सेनाले राष्ट्र र जनताको हितका खातिर अहोरात्र परिचालित भई सहयोग गरिरहेको छ। जनतालाई सेवा गर्ने र मुलुकको रक्षा गर्ने कुरा मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ।

कार्य जिम्मेवारीका सिलसिलामा केही त्यस्ता चुनौती महसुस गर्नु परेको छ कि ?

मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधताजस्तै हिमाल, पहाड र तराईको बनोट उत्तरबाट दक्षिण ढल्किएको भिरालो जमीनसहितको भौगोलिक अवस्था छ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भू–क्षय, डुबान र भूकम्पको जोखिम छ। पहाड र हिमालको  भिरालो भूगोल भएकाले काम गर्न चुनौती छ। जेजस्ता समस्या र चुनौती भए पनि मुलुकको रक्षा र जनताको सेवाका लागि मन्त्रालय र नेपाली सेना कटिबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ।

सेनाका मुख्य जिम्मेवारी देशको स्वाधीनता र जनताको सुरक्षा भए पनि सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यपारमा लगाइयो भन्ने आरोप छ नि?

सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले चाहेको, मागेको र खोजेको होइन। नेपाली सेना जुनसुकै कालखण्डमा पनि देश, जनता र सरकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्दै आएको छ। सरकारले संवैधानिक दायराभित्र रही अह्राएको र खटाएको काम सेनाले गर्छ। सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको इतिहासमा कहीँ कतै पाएको छैन। सरकारले सेनालाई विकास निर्माणका कार्यमा स्वतःस्फूर्त खटाएको हो।

कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा सडकको पहुँच पुर्‍याउन ‘ब्लास्टिङ’ गर्दै पहरो फुटाउने जिम्मा सेनाले नलिने हो भने बाटो त्यहाँ पुग्दैन। त्यो कामका लागि सरकारले सेनालाई अनुरोध गरी खटाएको हो। अहिले पनि गोरखाको माथिल्लो भेगमा सडक निर्माणका लागि सेनालाई जिम्मा दिन पर्‍यो भनी जनप्रतिनिधिले अनुरोध गरिरहनुभएको छ। गत असोजमा खुर्काेटस्थित सुनकोशी बाढीले पुल बगाएपछि सेना परिचालन नगरिएको भए बेलिब्रिज तत्काल जडान हुँदैन थियो।

अहिले पनि तातोपानी क्षेत्रमा दुई र हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज जडान भइरहेको छ। अरू अलपत्र परेका सडक पनि सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिन पर्‍यो भन्ने माग ठूलो छ। केही महिनाअघि किमाथाङ्कावासीले सडक कालोपत्र नगरी सेनालाई फर्काउन हुँदैन भनेर मलाई घेरा हालेर दबाब दिए। त्यहाँको डरलाग्दो भिर र चट्टान सेनाबाहेक अरूले फुटाउन सक्ने क्षमता नहुँदो रहेछ। अरू ठेकेदारले नसकेका जोखिम क्षेत्रमा सेनाले काम गरिरहेको छ। अहिले पनि सेनाले राष्ट्रिय गौरवका सहित रणनीतिक र सामरिक महत्वका सडकमा काम गरिरहेको छ। सेना व्यापार र व्यवसायमा लागेको नभई देश र जनताका हितका खातिर सरकारले दिएको आदेश पालना गरेको हो।

रक्षा मन्त्रालय मातहतका आयोजना र योजनाका प्रगति, भोग्नु परेका समस्या र समाधानका लागि गरिएको प्रयास केकस्ता छन्?

विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने विभिन्न खालका बाधा र चुनौतीलाई पन्छाएर जानुपर्छ। नेपालमा खासगरी भौगोलिक र कतिपय सामाजिक चुनौती छन्, त्यसलाई छिचोलेर जाने कोसिस भइरहेको छ। उदाहरणका रुपमा काठमाडौँ–तराई मधेस दू्रतमार्र्ग (फाष्ट ट्र्याक) देशकै सर्वाधिक महत्वको आयोजना हो। आयोजनाको  रेखाङ्कनभित्र जग्गा पर्ने स्थानीयलाई आवश्यक मुआब्जा दिएर अघि बढ्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट वार्ता र छलफल भइरहेको छ। विशेष गरी प्रस्थानविन्दु खोकनाको जग्गा प्राप्तिको विषय सम्बोधन गर्न सङ्घीय र प्रदेश सदस्य तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी समस्या र मागको पहिचानका लागि कोसिस भइरहेको छ। आयोजना अघि बढाउने क्रममा सुरुङ र विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। हालसम्मको प्रगतिले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा उत्साहित र सन्तुष्टि दिलाएको छ। आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नेगरी निरन्तर निरीक्षण भइरहेको छ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा काम भइरहेका आयोजनामा समयमै बजेट निकासा नभएर अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो हो र?

सेनाले जिम्मा लिएका आयोजनामा बजेटको अभाव छ भन्ने होइन। केही कम त छ तर बाहिर भनिएबमोजिम बजेटकै अभावमा काम रोकिने अवस्था भने होइन।

मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका टिप्णीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको इतिहासकोे जुनसुकै कालखण्डमा सरकारप्रति नेपाली सेना इमान्दार छ। आदेश पालना गरेको छ। संविधानलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको छ। नेपाली सेनासँग जोडेर आउने गरेका भ्रमपूर्ण कुरामा कुनै सत्यता छैन। सेनाको जिम्मेवारी, कर्तव्य र चरित्र नबुझेर त्यस्ता नकारात्मक टीकाटिप्पणी आएका हुन्। संविधानको अधीनमा र सरकारको निर्देशनमा सेनाले काम गरिरहेको छ।

सेना विश्वशान्ति कार्य, आन्तरिक सुरक्षा, सडक कोरिडोर निर्माण, विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार, स्वास्थ्योपचार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक ढङ्गबाट काम गर्दै अगाडि बढेको छ। सेनाको इमान्दारिताप्रति ‘स्यालुट’ र सम्मान गर्न चाहन्छु। मुलुकको भरपर्दाे सुरक्षा सङ्गठनका रुपमा सेनालाई पाएको र बुझेको छु।

नेपाली सेनालाई अझ व्यावसायिकीकरण गराउन के कस्ता काम र पहल भइरहेको छ ?

नेपाली सेनाले थु्रपै समस्याका बीचमा पनि देशहित र जनताको भलाइमा राम्रो काम गरिराखेको छ। अरू मुलुकका तुलनामा तलबलगायतका सुविधा कम छ। ब्यारेकमा भनेजस्तो भौतिक पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन। कतिपय तराईका जिल्लामा रहेका ब्यारेकका पूर्वाधारको दयनीय अवस्था छ। तालिम र अन्य कार्यका लागि आवश्यक न्यूनतम जमिन पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। यद्यपि, सेनाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। सेनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ, खरखजाना र लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र प्रयोग बढाउने कार्य भइरहेको छ। ब्यारेक भवन र बङ्करलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास जारी छ। सीमित स्रोतसाधनमा काम गरिरहेको सेनाको मनोबल बढाउन आवश्यक छ।

नेपाली सेनाले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। त्यो भएर नै शान्तिसेना धेरै पठाउने सूचीमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ। त्यस्तै शान्तिसेनामा महिला सैनिक धेरै खटाउने देशमा नेपाल नै अग्रपङ्क्तिमा छ। सीमित स्रोतसाधन, समस्या र चुनौतीका बीचमा सेनाले धेरै काम गरेको छ। आउँदो बजेटमा सेनाको सुविधा र व्यवस्थापनमा सरकारले थप ध्यान पुर्‍याउने छ।

देशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ?

सरकार देशको अभिभावक हो। सरकारले देश र जनतालाई माथि उठाउन दूरदृष्टि राखेर भौतिक विकास र मानवीय विकासमा काम गर्नुपर्छ। जनतालाई मेरो सरकार हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कंदैछ। सीमित स्रोतसाधन बीचमा जनताको इच्छा र चाहनाअनुरुप काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

युवा विदेश पलायन हुनेक्रम बढिरहेको छ। राज्यले उनीहरुलाई स्वदेशमै रहने वातावरण कसरी मिलाउँदैछ?

यो बेरोजगारीसँग जोडिएको समस्या हो। मुलुकमा राजनीतिलाई स्थिरता र उद्योगधन्दालाई विस्तार गर्न नसकेको परिणाम बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रोजगारमूलक बनाउन नसक्दा पनि समस्या आउन पुग्यो। हुन त छिमेकी सम्पन्न देशका नागरिक पनि आफ्ना इच्छाले अरू देशमा काम गर्न जाने चलन छ। नेपालको चाहिँ बेरोजगारीकै समस्याले हो। सरकार यसलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयत्न गरेको छ। हामी यसमा सचेत छौँ, त्यसका लागि विगतदेखि नै युवालक्षित एउटा महत्वपूर्ण कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मुलुकमै उद्योग सञ्चालन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जलविद्युत् उत्पादनलगायत सम्भावना रहेका उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ।

अहिले सडकमा देखिएका गतिविधिको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका बारे जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने सन्देश केही छ?

मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै कारण सामान्य जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। हिजो नेपाली समाजमा दलित र उपेक्षित भनिएका जातजाति तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्ति जुनसुकै बेला राष्ट्रपति हुनसक्ने व्यवस्था अपनाइएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन तथा नमिलेका कानुनलाई समयानुकूल तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ।

मुलुकमा केही भएन, हुने अवस्था पनि देखिन्न, अब नेपालमा बसेर केही हुन्न भन्ने सोच र भाष्य निर्माण गरिएको छ नि?

मेरो गृहजिल्ला सोलुखुम्बु हो। हामीले पहिले दोलखाको जिरीमा पुगेर नुनको भारी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सगरमाथा फेदी लुक्लासम्म मोटर पुगेको छ। नुन बोक्न जिरी धाउन पर्दैन। सोलुजस्तै पूर्वी र पश्चिम नेपालका पहाडी ग्रामीण भेगमा सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको पहुँचले ठूलो परिवर्तन भएको छ। अहिले घरघरमा बिजुली पुगेको छ। यो आजको व्यवस्था अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि मात्र सम्भव भएको हो।

यहाँको जिल्लाको प्राथमिकता के हुन् ? देशवासी र मतदातालाई केही सन्देश छ ?

सोलुखुम्बु विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा रहेको जिल्ला भएकाले यहाँका हिमालहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट संकटमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा चिन्तित छु। जलवायु परिवर्तनको असरले सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। हिमालमा हिउँ परेन भने पानीको स्रोत सुक्छन्। यसबाट नेपाल मात्र नभई सिङ्गो पृथ्वीलाई नै असर पर्छ। हामी हिमाल बचाउन लाग्नुपर्छ। त्यसैका लागि सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। संसारभरिका मुलुकले यसमा चासो दिनु जरुरी छ। काठमाडाँैमा बरु संसारका मान्छे एकै ठाउँमा भेट्न नसकिएला तर विश्वका सबै देशका पर्यटक सोलुखुम्बुको आधार शिविर क्षेत्रमा भेटिन्छन्। त्यस क्षेत्रमा यातायातको सहज पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको छ। सडक पुगेको ठाउँमा कालोपत्रको काम अघि बढिरहेको छ। अरू जिल्लाजस्तै सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवद्र्धन, विद्युत् विस्तार नै जिल्लाका प्राथमिकताका विषय हुन्। एउटा सडक सोलुखुम्बुबाट भोजपुरको सीमा हुँदै अरुण नदी पछ्याएर किमाथांका जोड्न पर्छ भनी हामी लागिरहेका छौँ।