काठमाडौँ- भूमि अध्यादेश अघि बढाउने/नबढाउने विषयमा अन्योल देखिएको छ। सरकारले पुस अन्तिम साता जारी गरेको ६ मध्ये ५ अध्यादेश संसदबाट पारित भइसकेको छ।
सत्तारुढ जसपा नेपाल र लोसपाले विरोध गरेपछि सरकारले सदनमा भूमि अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सरकार उक्त अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छ। अध्यादेश कसरी पारित गर्ने भन्ने निश्चित छैन।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सत्तासीन प्रमुख दलले अध्यादेश पारित गर्न साना दलसँग छलफल चलाए पनि उनीहरूले अडान कायमै राखेका छन्। जसपा–लोसपाले सरकारबाट बाहिरिने र अन्य अध्यादेशमा समेत साथ नदिने अभिव्यक्ति दिएपछि भूमि अध्यादेश जस्ताको तस्तै रहेको थियो।
चैत २० बाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको विदेश भ्रमणका कारण चैत २१ पछि नचल्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्। वैशाखको दोस्रो साताबाट प्रिबजेट छलफल गराउनुपर्ने भएकाले पनि चैत २० भित्रमा अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ।
भूमि अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी रहेको सांसदहरूको बुझाइ छ। ‘भूमि अध्यादेश देशको हितमा छ। अब फास्ट ट्रयाकमा जान्छ। यही अधिवेशनबाट पारित हुन्छ,’ राष्ट्रियसभाकी एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने भन्छिन्, ‘अध्यादेशभन्दा पनि विधेयकका रूपमा अघि बढाएर लैजानुपर्छ। तर यही अधिवेशनबाट पारित हुन्छ।’
यस्तो छ सरकारको तयारी
अध्यादेश पारित गर्ने समयसीमासमेत छ। संविधानतः अध्यादेशलाई सदन खुलेको ६० दिनभित्र सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्म भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सदनबाट पारित भएको छैन। सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने र राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेकाले अब प्रतिनिधिसभामा लैजाने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा पारित गरेर राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रियसभामा पारित नभएमा (२ महिनासम्म फिर्ता नआएमा) प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म प्रतिनिधिसभामा पारित नभएका कारण तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन। किनभने राष्ट्रियसभामा पठाएर पनि दुई महिना पर्खिनुपर्ने हुन्छ।
‘सरकारले के तयारी गर्दैछ, थाहा छैन। तर अब राष्ट्रियसभामा नलगी पारित गर्दा उचित हुन्छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकृष्ण घिमिरेले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर लैजानुपर्छ।’ घिमिरेका अनुसार सरकार तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन। ‘सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्न सकिन्न राष्ट्रियसभामा पेस गरेर पारित हुने सम्भावना छैन’, उनी भन्छन्।
अध्यादेश निष्क्रिय हुने जोखिम
सदन चल्न थालेको ६० दिनभित्र कुनै एक सदनबाट पारित नभएमा निष्कृय हुने सम्भावना छ। माघ १८ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन चैत १८ सम्ममा पारित ६० दिन पुग्छ।
चैत १८ सम्म कुनै सदनमा पारित नगरे स्वतः अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ। अब अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने वा पारित गरेर लैजाने सरकारको हातमा छ। यो बीचमा भूमि अध्यादेश पारित गर्न सरकारले जोड गरेको थियो।
साना दललाई विभाजन गरेर भए पनि पारित गर्न सरकार लागेको नेताहरूको गुनासो थियो। तर सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि विभाजनतर्फ सरकार गएन। कानुनी जानकारहरूका अनुसार भूमि अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा सरकारको सहज बहुमत रहेकाले पारित गरेर विधेयकका रूपमा अघि बढाउने अधिवक्ता इन्द्र अर्यालको सुझाव छ।
दुई तिहाइको सरकार रहे पनि सरकारले विधेयक पारित गर्न सकेको छैन। साना दलले राष्ट्रियसभामा सहयोग नगरेका कारण सरकार विलखबन्दमा परेको छ। राष्ट्रियसभामा दुई मतका अभावमा सरकारले भूमि अध्यादेश पारित गर्न सकेको छैन।
विपक्षीले समेत सरकारमाथि विधेयक पारित गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। यसैले पनि सरकार जसरी पनि अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा उभिएको छ। ‘भूमि अध्यादेश गलत छैन। सरकार अगाडि बढाउने पक्षमा छ’, न्यौपाने भन्छिन्।
सत्ता पक्षमा राष्ट्रियसभाका ५९ सिटमध्ये कांग्रेसका १६ र नेकपा एमालेका २६ जना सांसद छन्। मनोनीतमध्ये अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमसमेत जोड्दा २८ सिट पुग्छ। अर्का मनोनीत सांसद नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा छन्। अध्यक्षले मत विभाजनमा मात्र मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारलाई दुई मत पुर्याउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको तीन सिट र लोकतान्त्रिक समाजवादीको एक सिट छ। यी दुवै पार्टी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्।
संविधानको धारा ११४ मा यस्तो व्यवस्था छ
विधेयक पारित गर्ने विधि (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेकी सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
