संसदमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा. सुनीलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले नेपालका नागरिकहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सांसद शर्माले विशेषगरी, ग्रामीण भेगका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन र सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाउन ठोस उपाय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

यो प्रस्तावमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय लगानी वृद्धि, दूरदराजका क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्थापन, औषधि आपूर्तिको प्रभावकारी प्रणाली र सर्वसुलभ उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका गर्न स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गरी नेपालका सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना, सरकारी अस्पताल सुधार–ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ।

त्यस्तै, निःशुल्क आधारभूत उपचार–विपन्न नागरिकलाई प्रमुख रोगको निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने नीति हुनुपर्ने, औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन– सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि अभाव हटाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

निजी स्वास्थ्य संस्थासँग साझेदारी–सर्वसुलभ उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी नागरिकलाई सेवा दिने प्रणाली विकास गर्ने उक्त प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ। प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता छिरिङ डम्डुल लामा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की नेत्री रेखा यादव र दीपक कार्की, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, नेकपा (एमाले) का नेता अमर रायमाझी र जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री रन्जु झा, नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाई र देवप्रसाद तिमल्सिना रहेका छन्।

सांसद शर्माले जनस्वास्थ्य सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकअन्तर्गतपर्ने भएकाले सरकारको दायित्वको रूपमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले उक्त प्रस्तावका विषयमा आमनागरिकको चासो बढिरहेको र योजनाहरू कार्यान्वयन भएमा लाखौँ नागरिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पाउने आशा गरिएको स्पष्ट पारे।

सांसद शर्माले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको र स्वास्थ्य बिमाबापत तीन हजार ५०० देखि पाँचहजार रुपैयाँसम्म तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन्छन्। त्यो पैसावापत पनि सरकारले पैसा दिन नसक्ने भनिरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जरूरी भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले मृगौला समस्या भएका पाँच लाख दिने भने पनि इच्छाएको एकरदुईवटा अस्पतालमा मात्र दिने गर्दा नागरिकलाई असहज भएको बताए। उनले हुम्ला, पूर्व वा पश्चिम सबै नागरिकले आफूले पायकपर्ने स्थानमा स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनुपर्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, सन्तोष परियार, अमर रायमाझी, मेटमणि चौधरी, छिरिङ डम्डुल लामा भोटे, दीपक कार्की, रेखा यादव रहेका छन्।

उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा सांसदहरू रामहरि खतिवडा, प्रतिक्षा तिवारी, देवप्रसाद तिमिल्सेना, अब्दुल खान, लक्ष्मी तिवारी, प्रेम सुवाल, सराज अहमद फारुकी,मनिष झा, अम्बरबहादुर थापा, रामकृष्ण यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, हितबहादुर तामाङ, ठाकुरप्रसाद गैरे, अशोककुमार चौधरी, शिव नेपाली, बासुदेव घिमिरे, विन्दाबासिनी कंसाकार, डा. चन्दा कार्की भण्डारी, मोहनबहादुर बस्नेत, तारा लामा तामाङ, रमा कोइराला पौडेल, रोशन कार्की, सञ्जयकुमार गौतम, प्रेमबहादुर मर्हजन, सीताकुमारी राना, डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले स्वास्थ्यसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए।