ज्ञानेन्द्र पूर्व होइन ‘रिजेक्टेड’ राजा हुन् : निधि

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जनताले नै नरूचाएका कारण राजतन्त्र फर्किने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।

गणतन्त्रको जग बलियो रहेको बताउँदै उनले राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने कसैले सोचेको भए त्यसो नसोच्न सचेत गराए।

‘राजतन्त्रको दुरूपयोग र दुष्परिणाम भोगेर गणतन्त्र र संघीयता ल्याएका छौँ, थरीथरीको राजतन्त्र पनि हामीले हेरिसकेका छौँ,’ निधिले भने,‘बोल्ने अधिकार सबैलाई छ। दुई चार जना साथीले बोल्दैमा राजतन्त्र आउने होइन। गणतन्त्रको जग बलियो छ, संघीयता र गणतन्त्रवादीहरू यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ।’

उनले देशीविदेशी शक्ति लागेर नेपालमा राजतन्त्र आउँछ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। नेता निधिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्वराजा भन्दा पनि ‘रिजेक्टेड’ राजा भन्नुपर्ने बताए।

‘कतिपयले उहाँलाई पूर्वराजा भन्नु हुन्छ, वास्तवमा उहाँ रिजेक्टेड राजा हो,’ उनले भने,‘राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उहाँ अन्तिम राजा हुनुहुन्छ। गणतन्त्रको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव भएझैँ उहाँ अन्तिम राजा हुनुहुन्छ।’

संविधानको निर्णय स्वीकार गरेर शान्तिपूर्वक बसेकोमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रशंसा गर्दै उनले सीमा ननाघ्न सचेत गराए।

‘इतिहासलाई हेर्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त्य हुने बेला राजाको कस्तो दुर्गती हुन्छ सबैलाई थाहा छ,’ निधिले भने,‘नेपाली जनताले धैर्यता देखाएर सम्मान दिएको छ, त्यसैले ज्ञानेन्द्रलाई सीमा ननाघ्न सचेत गराउन चाहन्छु। संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग बलियो छ, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निधिले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम अहिलेसम्म कार्यसूचीमा पर्न नसकेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

निधिले प्रदेशहरूसँग प्रहरी र कर्मचारी संगठन नभएसम्म संघीयताले सफल र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले कार्यसूचीको पहिलो बुँदा सातवटै प्रदेशका लागि प्रहरी र कर्मचारी संगठनका लागि कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले कानुन निर्माण नभएसम्म संघीय सरकारले सूची तयार पारेर जिल्लाका सीडीओ, एसपी र पालिकाहरूमा प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन तथा सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिन सरकारलाई सुझाव दिए।