हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी जग्गा लगायतका सम्बन्धमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गा लगायतका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै बैठकले गुठी किसानका समस्या समाधान गरी पीडित किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठी ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका पहललाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
मन्त्री अधिकारीले ऐन बनाएर नै बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे।
बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरुले आफ्नो मागका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। समिति सदस्यहरुले भूमिसम्बन्धी समस्याको दिर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न सुझाव दिएका थिए। समिति बैठकले भेरी शीत भण्डारलाई दिइएको अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
