हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा बैठक, फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा मत विभाजन प्रक्रियाबाट विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार डिजिटल प्रक्रियाबाट मत विभाजनका लागि माग गरेका थिए। मत विभाजन गर्दा उपस्थित एक सय ४५ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत खसेकाले यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरिन्।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई आमनागरिकको चाहनाबमोजिम जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाइ सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए। ऐनमा नसमेटिएका विषय नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधिमार्फत् संशोधन गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गुरुङले गैरआवासीय नेपालीलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरेका कारण उनीहरूलाई भिसाको व्यवस्था गरिएको बताए। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक तथा नेपाली मुलका विदेशी नागरिक फरक–फरक भएकाले त्यस्ता नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक मानिएकाले उनीहरूका लागि भिन्न प्रकृतिको नागरिकता उपलब्ध गराइने प्रबन्धसमेत भएकाले भिसाको व्यवस्था ल्याउनुपरेको उनले स्पष्ट गरे।
नागरिक एपको विश्वसनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा एवम् गोपनियतामाथि उठेका प्रश्न जायज रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय निर्देशिका बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिए।
मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई आमनागरिकको अपेक्षा एवम् चाहनाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक, नतिजामुखी, प्रभावकारी, सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आमनागरिकको अपेक्षाबमोजिमको बनाउन यो कानुन ल्याउन लागिएको सरकारको तर्क छ।
यस विधेयकमार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लगायत बाह्र वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ।
यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई द्रुत, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा इ–गभर्नेन्सको अवधारणाबमोजिम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सहज, छिटोछरितो र पहुँचयोग्य बनाउने रहेको जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। यो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो।
विधेकयमाथि प्रतिनिधिसभामा २३ वटा एकल र दुईवटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। जसमध्ये सांसद सरिता भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन्। भने संशोधनका अरु सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।
आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहमा फसेको बताए। लोकतन्त्र कुशासनको शिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो।
अर्का सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई सदनबाट सोझै पारित गर्नुभन्दा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशमा नागरिकलाई सात दिनभित्र सेवा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएकामा सरकारले हालसम्म कति जनालाई कारबाही गरेको छ भनेर प्रश्न गरिन्। काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट पार्न नसकिएको उनको भनाइ छ। कानुनबिना पूर्वविशिष्टलाई हालसम्म उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा अख्तियारको दुरुपयोग हुने र त्यस्तो सुविधा जफत गरिनुपर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ।
