शिक्षकलाई निजामती सरह निवृत्तिभरण दिनुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा शिक्षण पेसासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि दफावार छलफल मा भाग लिँदै सांसद सरिता भुसालले शिक्षण पेसासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव राखेकी हुन्।

सांसद भुसालका अनुसार निवृत्तिभरणको कोष ऐन २०७५ को दफा ९ को खण्ड (क) पछि ‘नेपाल शिक्षक सेवा’ थप गरिएको छ। साथै उनले विधेयकको दफा १२ (क) (१) मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै शिक्षक सेवामा नयाँ कानुन २०८२ वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन्।

सांसद भुसालले शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र प्रोत्साहन अत्यावश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘स्थायी शिक्षकहरूले लामो समयदेखि शिक्षण पेसा सम्हाल्दै आए पनि पेन्सन व्यवस्थामा अन्योल थियो। सरकार अब शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गर्ने तयारीमा छ, तर यो प्रावधान लागू भएपछि मात्र शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नेहरूका लागि सीमित गरिनुपर्छ।’

उनले भूतप्रभावी कानुन नबनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘नयाँ प्रावधान लागू हुनु पूर्व नै शिक्षण पेसामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पेन्सन अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ।’

शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारको नीति आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद भुसालले ‘संविधानको धारा ३१ अनुसार शिक्षा मौलिक हक हो। शिक्षालाई निःशुल्क मात्र बनाउनु पर्याप्त छैन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राज्यले उचित स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ भनिन्।

उनले परम्परागत शिक्षण शैली हटाएर सिर्जनात्मक, व्यावहारिक तथा प्रविधिमैत्री सिकाइ पद्धति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था, तलब-सुविधा र सम्मानजनक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ,’ उनले थपिन्।

सांसद भुसालले हाल विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्। ‘यो विधेयक छिट्टै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पारित भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुनेछ,’ उनले भनिन्।