
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटकपटक सम्झौताको स्मरण गराउँदा पनि ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएकाले अब कडा आन्दोलनको तयारी गरिएको बताए।
शिक्षक महासंघले २०७५ देखि अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर, सरकारले पटकपटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको महासंघको आरोप छ। सुवेदीका अनुसार सरकारले गत भदाै २९ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि विधेयकलाई अघि बढाउने कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ।
महासंघले विधेयक यही हिउँदे अधिवेशनमै पारित हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ। चैत ५ गतेसम्म धर्ना, ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म रिले अनशन र २० गतेदेखि शिक्षक कर्मचारीहरूको काठमाडौँमा दबाबमूलक आन्दोलन गरिने सुवेदीले जनाए। उनले भने, ‘२० गते आएका शिक्षक साथीहरू ऐन जारी नभएसम्म काठमाडौँ छाड्ने छैनन्।’
महासंघले ऐनमा शिक्षकहरूको बढुवा, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरण वा गोल्डेन ह्यान्डसेक, बालकक्षा शिक्षकहरूको उचित पारिश्रमिकलगायतका मुद्दा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, ऐनले शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।
सुवेदीले सरकारले विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको, शिक्षासम्बन्धी सहमतिहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको र ऐन पारित गर्न ढिलाइ नियतवश गरिएको आरोप लगाए। ‘राज्य दबाब र बाध्यता बिना कुनै कदम चाल्दैन, त्यसैले हामी आन्दोलनमा आएका हौं,’ उनले भने।
महासंघले ऐनमा समावेश गरिएका केही आचारसंहिताका प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरूको अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग गरेको छ। आर्थिक बोझको बहानामा विधेयकलाई अगाडि नबढाइएको महासंघको दाबी छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे चैत २० पछि सशक्त जनआन्दोलन हुने महासंघको चेतावनी छ। महासंघले शिक्षकहरू कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नभएको स्पष्ट पार्दै पेसागत हकहितको लडाइँलाई राजनीति नभन्न आग्रह गरेको छ।