शिक्षा सुधारका लागि सरकार, संसद् र सरोकारवाला पक्षहरूको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ : डा.वाग्ले

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विश्वविद्यालय प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, स्ववियु निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अराजकता र शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरलाई मुख्य समस्या भन्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरे।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज बोल्दै डा.वाग्लेले नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू चेतनाको थलो हुनुपर्नेमा रणमैदानजस्तै बनेको बताए। उनले भने,‘आज संसद्मा रहेका धेरै नेताहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका हुन्। तर शैक्षिक सुधारका लागि उनीहरूको भूमिका के रह्यो? इतिहासको कठघरामा उभिएर यो प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

उनले विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना दर घट्दै गएको, प्रविधिमा लगानी अभाव रहेको, अनुसन्धान ठप्प भएको र शैक्षिक पलायन तीव्र बनेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। ‘हाम्रो शिक्षण संस्थाहरू चेतनाको केन्द्र हुनुपर्ने हो तर अहिले राजनीति गर्ने अखडा बनेका छन्,’ नले थपे।

स्ववियु निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘विद्यार्थी संघहरू राजनीतिक दलहरूको दबाबमा होइन, स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्छ। चन्दा असुली र आतंकको थलो होइन, विद्यार्थी हितका लागि काम गर्ने संस्था बन्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्न पहल गरौँ।’ उनले स्ववियु संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संसदीय समिति गठन गरेर आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

डा.वाग्लेले बेलायतको सहयोगमा स्थापना भएको बूढानीलकण्ठ स्कुलको गुणस्तर खस्कँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘१९८७ मा पशुपति शमशेर राणा शिक्षामन्त्री हुँदा मैले पुरस्कार पाएको थिएँ। त्यो स्कुल बेलायती शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्ट नमुना थियो। तर आज हेर्दा स्थिति बिग्रिएको छ,’ उनले भने।

उनले विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘हामी शिक्षा सुधारको कुरा गर्छौं तर वास्तविक सुधारको पहल कति भएको छ? संसदीय समितिहरू अनेक विषयमा गठन हुन्छन्, तर शिक्षामा किन ध्यान दिइँदैन?’

उनले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी शिक्षालाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले विश्वविद्यालयलाई चेतनाको थलो बनाउने कि दलहरूको खेलमैदान?’ उनले संसद्मा प्रश्न गरे। शिक्षा सुधारका लागि सरकार, संसद् र सरोकारवाला पक्षहरूको गम्भीर ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।