हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ।
यो समीक्षासँगै आइएमएफले नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) निकासा गर्ने भएको छ।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोज महिनाको बाढीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आइएमएफले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो। जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो।
बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। आइएमफ समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहानको नेतृत्वमा गत पुस अन्तिम साता प्रनिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। बाढी पहिरोलगायत विपद्पछिको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या चाँडै सुल्झिने र औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको राखेको पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमा वरिपरि रहनेछ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘सरकारको राजस्व संकलन प्रयासले विकास खर्चलाई टेवा पुर्याउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाउनेछ। तथापि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिमहरू कायमै छन्।’
कार्यकारी बोर्ड बैठकमा आईएमएफ उपप्रबन्धनिर्देशक बो लीले नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा केही समयअघिका बाढीजन्य विपद्का बाबजुद आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गरेको धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तथापि आर्थिक परिदृश्यमा विविध जोखिमहरू रहेका कारण नीति निर्माताहरूले स्थायित्व कायम गर्न सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औँल्याएको छ।
‘वित्तीय स्थिरताका लागि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ,’ आईएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक लीलाई उदृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी यसको प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ।’
नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औँल्याएको छ। यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ।
‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउन, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ। साथै, जलवायु परिवर्तनजनित प्राकृतिक विपत्तिहरूको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न अति आवश्यक छ,’ आइएमएफले भनेको छ।
