
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयकमाथि सांसद प्रभु साह, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, प्रेम सुवाल, मिना तामाङ, रूपा सोशी (चौधरी), चित्रबहादुर केसी, रामकुमार राई, लेखनाय दाहाल, पूर्णबहादुर घर्ति मगर र सुमना श्रेष्ठले विरोधको सूचना हालेका थिए।
विरोधको सूचना राख्ने सांसदहरूको राखेको भएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी गठन गरेको र २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषण गरेर ३ वटा सरकारीको समस्या समाधान गरेको बताए। दश वटा सहकारीको रमक फिर्ता गराउन सरकार सफल भएको उनको भनाइ छ।