पूर्वराजाको भूमिका र विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा संकटबारे संसद्‌मा बहस

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै विभिन्न सामाजिक समस्याहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले संविधानको उल्लंघन, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको कमी र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूको समाधानका लागि सरकारसँग कदम चाल्न माग गरे।

विशेषगरी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा संविधान विरोधी गतिविधिहरू भइरहेको र सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा नपाउने समस्यामा सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। साथमा, सांसदहरूले अछाममा माटोको ढिस्कोमा पुरिएका दुई महिलाको मृत्यु र चितवनमा बढ्दो हात्ती आतंकको विषय पनि उठाए।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै केही दिनयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशन र उक्साहटमा समाजमा संविधान विरोधी क्रियाकलाप भइरहेका बताए। पूर्वराजा स्वयम्ले यी कार्य गर्नका लागि उक्साइरहेको उनको आरोप थियो। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने सांसद बर्तौलाले बताए।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा महासंघ पुनः आन्दोलनका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै पुनः वार्ता र सहमतिको प्रयास गर्न संसद्‌मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी बनाउन नहुने उनले बताए। यसलाई बाध्यकारी बनाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतालगायतलाई समस्या भएको सांसद केसीले बताए।

सांसद रुपा चौधरीले सुदूरपश्चिमका विकट भेगमा नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाइरहेको बताइन्। यस्तै, अछाममा माटोको ढिस्कामा पुरिएर दुई महिलाको मृत्यु भएको विषय पनि उनले संसद्‌मा उठाइन्। सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि अछाममा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर दुई महिलाको मृत्यु भएको विषय उठाउँदै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए।

सांसद हरि ढकालले चितवनको सौराहा क्षेत्र वरिपरि हात्ती आतंक बढेको र मानव तथा जंगली जीवबीच द्वन्द्व बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए। सांसद रमा कोइराला पौड्यालले मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर तथा न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद ईश्वरी घर्तीले नेपालबाट अवैध रुपमा रुसी सेनामा भर्ती हुने क्रम अझै नरोकिएको कुरा संसद्‌मा उठाइन्। सांसद सरिता भुसालले आगलागी पीडितलाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।