काठमाडौँ- देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शनिबार देशभरका शिक्षक काठमाडौँ भेला भएका थिए। महासंघले अब दोस्रो चरणको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत प्रमुख तीन पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिको निवास घेर्ने, सडकमा अनशन बस्ने, वार्षिक परीक्षा अवरोध नगर्ने र सडक आन्दोलन जारी राख्ने तयारी छ। अहिले विद्यालय तहको वार्षिक परीक्षा भइरहेको छ भने चैत पहिलो साता एसईई हुँदैछ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा गुणस्तरीय शिक्षामैत्री शिक्षा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने बताए। उनले भने,‘शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले शिक्षासम्बन्धी अग्रगामी कानुन ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले सबै शिक्षक-कर्मचारी एकजुट हुनुपर्ने बताए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले पनि ऐन जारी गराउन आन्दोलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न वार्ता उत्तम उपाय भएको बताएका छन्। उनले भने,‘देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको समस्यालाई ध्यान दिएर वार्ताबाट समाधान गरौं। शिक्षकलाई धेरै दिन सडकमा नै छोड्नु उचित होइन। तत्कालीन समस्या समाधान नगरे सरकारले विश्वसनीयता गुमाउनेछ।’
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नगरी घर फर्किन सुझाव दिएका छन्। उनले भने,‘माग पूरा हुन्छ। आन्दोलन नगरी घर गए हुन्छ।’ विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। सभापति थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई बिरामी भएका कारण विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न नसकेको बताए। मन्त्री भट्टराई घाँटीमा समस्या भएपछि केही दिनको अस्पताल बसाइपछि घरमै आराम गरिरहेकी छन्।
सभापति थापाले चैत ४ गतेबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुने जानकारी दिए। हिमालप्रेससँग थापाले भने,‘शिक्षामन्त्रीज्यू स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको छ।त्यसपछि समिति बैठक बस्छ। विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुन्छ। हामीले दफावार छलफलको तयारी गरेका छौं।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। ‘शिक्षक कर्मचारीले शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलन गरेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ यो ठिक छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले हिमालप्रेससँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन। शिक्षा विधेयक आम सरोकारको विषय हो। संसद्बाट विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै एकाकार छौं।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक आन्दोलनको शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरूलाई आफूले पटकपटक सुझाव दिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘निहुँ खोज्ने मात्रै होइन,समाधान खोज्ने रणनीति बनाऔँ।’
उनका अनुसार संविधान, शिक्षा नीति र शिक्षकहरूसँग भएका सम्झौताका आधारमा समस्या समाधान खोज्न सकिन्छ। ‘हामीले कुन विषय शिक्षा ऐनमा राख्ने, कुन कुरा शिक्षा नियमावलीमा राख्ने र कुन विषय शिक्षक कार्यविधिमा समेट्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो फ्रेम बनाएर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरौँ, शिक्षक महासंघका सबै घटकबीच सहमति गरौं। त्यसपछि आन्दोलन गर्नैपर्दैन, समाधान आफैँ आउँछ। तर शिक्षक महासंघका नेताहरूले यो सुन्दैनन्। त्यसैले सडक आन्दोलन नै गर्न चाहन्छन्।’
सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटकपटक सहमति हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक २०८० असोजमा शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। साताव्यापी आन्दोलनपछि भएको वार्तामा सरकारले शिक्षकका माग पूरा गर्न सहमत भएको थियो। यसअघि पनि पटकपटक शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएका थिए।
