फाइल तस्बिर
हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि यो दिनले महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक योगदानको सम्मान गर्नुका साथै उनीहरूले भोग्नुपरेका असमानता र चुनौतीलाई उजागर गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। नेपालमा महिला सशक्तीकरण र समानताको यात्रा लामो र संघर्षपूर्ण छ। यहाँ नेपालको महिला आन्दोलनका उपलब्धि, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, निर्वाचनमा महिलाको प्रदर्शन र अझै बाँकी रहेका चुनौतीलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।
नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास २००४ सालको राणा शासनविरुद्धको विद्रोहसँगै जोडिन्छ। त्यसअघि पनि योगमाया न्यौपानेले सतीप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउँदै सामाजिक सुधारको बिउ रोपेकी थिइन्। २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि महिला संगठनहरूले शिक्षामा पहुँच, सम्पत्तिमा अधिकार र सामाजिक कुरीतिविरुद्धको संघर्ष तीव्र बनाएका हुन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान पुर्यायो।
नेपालले महिला नेतृत्वमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विद्यादेवी भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा गरिन्, जुन दक्षिण एसियामै दुर्लभ उदाहरण हो। सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेर न्यायिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व स्थापित गरिन्। यी उपलब्धिले नेपाली महिलाको क्षमतालाई विश्वसामु चिनाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई समानता र सशक्तीकरणको बलियो आधार प्रदान गरेको छ। धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक समानता, शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारीमा अवसर र हिंसामुक्त जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने सम्पत्तिमा समान हकको ग्यारेन्टी पनि दिएको छ।
संविधानको धारा ४३ ले महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। राज्यका हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ, जसले राजनीति र प्रशासनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सहयोग पुर्याएको छ। यी प्रावधानले नेपाललाई लैंगिक समानताको दिशामा अगाडि बढाउने संरचनात्मक आधार तयार पारेका छन्।
संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत कोटाले निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए, जसमा उपमेयर र वडा सदस्यहरूको ठूलो संख्या समावेश छ। २०७९ को निर्वाचनमा पनि यो संख्याले निरन्तरता पायो। संघीय संसदमा ३२.७ प्रतिशत र प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको तथ्यांकले नेपाल दक्षिण एसियामा उदाहरणीय बनेको छ।
संख्यात्मक सहभागिता भए पनि नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच अझै सीमित छ। प्रमुख पदहरू जस्तै– मेयर, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीमा महिलाको संख्या न्यून छ। यो तथ्यले कोटा प्रणालीले संख्यामा वृद्धि गरे पनि वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव बढाउन अझै धेरै गर्नुपर्ने देखाउँछ।
यी उपलब्धि प्राप्त भए पनि नेपाली महिलाले अझै ठूला चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक अवसर अझै अपर्याप्त छन्। घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन र कार्यस्थलमा हुने शोषणजस्ता समस्या जटिल छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै १९ हजाभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्।
लैंगिक आधारमा हुने मजदुरीको असमानता पनि ठूलो समस्या हो। पुरुषको तुलनामा महिलाले कम ज्याला पाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने अवस्था कायमै छ। त्यस्तै सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताले महिलालाई घरभित्रै सीमित राख्ने प्रयास गर्छ, जसले उनीहरूको नेतृत्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले हामीलाई विगतका संघर्षहरू सम्झने र भविष्यका लागि मार्गचित्र कोर्ने अवसर दिन्छ। नेपालमा महिला आन्दोलनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ तर यो यात्रा अझै पूरा भएको छैन। संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न, निर्वाचनमा सहभागिता मात्र होइन प्रभावकारी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न र सामाजिक कुरीतिहरूलाई जरैदेखि उखेल्न सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। जबसम्म हरेक नेपाली महिलाले सम्मान, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न सक्दैनन्, तबसम्म हाम्रो समाज पूर्ण रूपमा समृद्ध बन्न सक्दैन। महिला दिवसमा हामी सबैले यो संकल्प गरौँ- हामी साँचो अर्थमा समावेशी र समान समाज निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
