पार्टीमा यसरी विधि लत्याउँदैछन् ओली

काठमाडौँ- कुनै बेला नेकपा एमालेमा सामूहिक छलफल र आपसी अन्तरसंवादबाट निर्णय लागू हुन्थे। विधिविधान र नीतिअनुसार अघि बढ्ने एमाले नीति हुन्थ्यो। सोही बलमा तल्लो तहसम्म पार्टीको संगठन प्रभावकारी थियो। पुराना नेताहरू सामूहिक नेतृत्वको अंगीकार गर्ने र समूहबाटै नीति निर्माण गर्दा विधान कार्यान्वयनमा सजिलो हुने गरेको स्मरण गर्छन्।

अहिले एमालेमा यस्तो प्रणाली सुस्ताएको छ। नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको उदयपछि छलफल र संवादको प्रणाली कमजोर भएको नेताहरू सुनाउँछन्। एमालेमा एकपदीय व्यवस्था हुँदा नेतृत्व कार्यकारी महासचिवले गर्थे। हेर्डक्वार्टर छरितो थियो। अहिले एमालेमा जम्बो केन्द्रीय कमिटी छ।

पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयको समेत संरचना छ। निर्णय भने अध्यक्ष ओलीको मात्रै लागू भइरहेको गुनासो नेताहरूको छ। यही कारण एमालेमा बनेका नियम फितला भइरहेका छन्। कतिपय नियम नेतृत्व आफैँले कुल्चिँदै आएको छ।

पछिल्लो समय एमालेमा कतिपय नियम एक वर्ष पनि टिकेका छैनन्। नेताहरूका अनुसार कसैमाथि अवरोध गर्न लगाउन ल्याइएका नियम दीर्घकालीन भएका छैनन्। ‘पार्टी नेतृत्वले केही व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर नियम बनाइन्छ। त्यस्ता नियम कार्यान्वयन हुँदैनन्’, एमाले नेत्री उषाकिरण तिमिल्सिना भन्छिन्।

एमालेमा जिम्मेवारी हेरफेर पनि अल्पकालीन हुने गरेका छन्। विभागीय जिम्मेवारी र इन्चार्ज हेरफेर एक वर्षभन्दा लामो हुँदैन। कतिपयलाई साविककै जिम्मेवारीमा राखिन्छ भने कतिपयलाई निरन्तर हेरफेर गरिन्छ। यसको प्रमुख कारण अध्यक्ष केपी ओलीको ‘तजबिजी’ अधिकारको प्रयोग हो। पछिल्लो समय त आफ्नै नियम लत्याउने क्रम झनै बढेको छ। अध्यक्षमा ओली आएपछि कहिले विधान उल्लंघन हुँदै आएको छ भने कहिले आफैँले गरेको निर्णय लागू हुन सकेको छैन। यस्ता छन् ओलीले उल्लंघन गरेका केही विधि :

समयमा बस्दैन केन्द्रीय कमिटी

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ६‍-६ महिनामा बस्ने नियम छ। पार्टी विधानको धारा‍- ७० (१) मा सामान्यतया केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिना, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको बैठक दुई महिना र मातहतका कमिटीको बैठक एक महिनामा नबढाई आयोजना गर्ने उल्लेख छ।

सोही धाराका (२) सामान्यतया पोलिटब्युरोको बैठक चार महिना, स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिना, केन्द्रीय सचिवालय बैठक एक महिना, कार्यालयको बैठक १५ दिन र सबै तहका विभागको बैठक दुई महिनामा नबढाई आयोजना गर्नुपर्नेछ। विधानमा भएको यस्तो व्यवस्था एमालेमा लागू हुन छाडेको छ।

यसअघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० महिनापछि मात्र डाकिएको थियो। एमाले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक २०८० साल फागुन (८‍-१०) मा बसेको थियो। आठौँ पूर्ण बैठक पुस (२१‍-२३) मा मात्र बसेको थियो। सचिवालय, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटी पनि ओलीको समय अनुकूल मात्र बस्ने गरेका छन्।

आसनग्रहण नगराउने, खादा नलगाउने निर्णय मात्रै

एमालेको सचिवालय बैठकले २०७० साल साउनमा एउटा निर्णय गरेको थियो, कार्यक्रममा नेताहरूलाई आसन ग्रहण नगराउने, खादा र माला नलगाउने। एमालेले ब्याज, माला र खादाको प्रयोग नगर्ने र कार्यक्रम भड्किलो नबनाउने निर्णय गरेको थियो।

एमालेले मञ्चको प्रयोग वक्ताले मात्रै गर्ने, अतिथि र वक्ताहरूलाई आसनको व्यवस्था दर्शकदीर्घामा मिलाउने, सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षबाहेक अन्यको फोटो प्रयोग नगर्ने निर्णय थियो। एमाले नेताहरूका अनुसार यो नियमको सर्कुलर तल्ला कमिटीमा समेत पठाइएको थियो। तर यो नियम कहीँ कार्यान्वयनमा आएन। अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रममा समेत अहिले आसनग्रहणको घुइँचो लाग्छ।

ओलीको तस्बिर राख्ने नियम विराटनगरको एक कार्यक्रममा मात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो। एमाले नेताहरूका अनुसार ओलीले ‘लोकप्रियता’का लागि यो नियम ल्याएका थिए।

दोहोरो जिम्मेवारीमा पनि आफू अनुकूल

एमालेले केही समयअघि ‘एक व्यक्ति, एक नियम’ ल्याएको थियो। गत असारमा बसेको सचिवालय बैठकले अब ओलीबाहेकलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो।

‘यो एमालेको प्रचलनकै कुरा हो। विगतमा पनि हामीले यस्तो अभ्यास गरेका थियौँ’, च्यासलमा बसेको सोही बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘यो नियम लागू गर्छौँ।’ यही नियमका आधारमा एमालेले विभाग प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश, जनसंगठन, भूगोलको इन्चार्ज फेरेको थियो।

एमालेमा मन्त्रीहरूसमेत अन्य भूमिकामा हुन नहुने नियम ल्याइएको थियो। सोही नियमअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो। यो नियम पनि सबैमा लागू भएन।

उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पार्टीको संगठनात्मक कामको अनुगमन संयोजन, पार्टी सम्बद्ध विभागको जिम्मेवारी यथावत् राखियो। उपमहासचिव विष्णु रिमाल ओलीको मुख्य सल्लाहकारसहित निर्वाचन विभाग र वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग दुई विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएन। एमालेमा ओलीले ‘विभेदपूर्ण’ नीति ल्याएको आरोप लगाइएको थियो। केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र जिल्लामा समेत यो नियम लागू भएन।

विधान सम्मेलन छलेर नियम उल्लंघन

एमालेको विधानअनुसार नयाँ नियम बनाउन विधान सम्मेलन कुर्नुपर्छ। एमालेको विधान धारा‍-८९ अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। एमालेमा विधान छलेर नियम लागू भइरहेका छन्।

यसअघि एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लगाइएको थियो। तर एमाले बैठकले हटाएर ७० माथिको नियम ल्याएको छ। यो कुन विधानअनुसार हटाएको हो भन्ने जबाफ नेतृत्वसँग छैन। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार तत्कालका लागि नियम ‘निलम्बन’ गरेर ७० वर्षे हद हटाइएको हो।

२०८० जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले दसौँ महाधिवेशनको विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो। ओलीले एमालेमा उमेर हदको नयाँ नियम ल्याएका थिए। नयाँ नियम लगाउने अधिकार पनि एमालेमा छैन। किनभने विधान सम्मेलन नभएमा एमालेमा नियम लगाउनै पाइँदैन। तत्कालीन बैठकले ‘७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी वहन गर्न बाधा नपुग्ने’ प्रावधान राखिएको थियो।

ओलीले यो नियम लागू गर्दै एकीकृत समाजवादीबाट आएका मुकुन्द न्यौपाने र चूडामणि न्यौपानेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेका थिए। न्यौपाने हाल स्थायी कमिटी र न्यौपाने केन्द्रीय कमिटीमा छन्। उनीहरू दुवै ७० वर्ष नाघेका हुन्। तर ओलीले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै अवैध रूपमा नियम फेरेका छन्।

प्रदेश अध्यक्षको वरीयता

एमालेको निर्वाचित प्रदेश अध्यक्षहरूको वरीयता पोलिट्ब्युरो सदस्य वा सोसरह हुने नियम थियो। अहिले एमालेले प्रदेश अध्यक्षको वरीयता केन्द्रीय कमिटी सोसरह मात्र बनाउने नियम ल्याएको छ। एमालेको वरीयतासम्बन्धी नियम दुई वर्ष पनि टिकेन। ओलीले आफूले चाहेका नेताहरू निर्वाचित नभएकाले वरीयता घटाएको बताउँछन्। पहिले वरीयता माथिल्लो हुँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यसमेत प्रदेश अध्यक्ष बनेका थिए। ओलीले एकाएक नियम फेरेपछि उनीहरू अप्ठ्यारामा परेका छन्।

ओली आफैँ गुटको संरक्षक

एमालेको विधानको धारा‍- ८० को ‘अनुशासन उल्लंघन गरेको’ मानिने भन्ने नियम छ। धारा ८० को (२) को ‘पार्टीभित्र गुटबन्दी वा षड्यन्त्र वा विपक्षीलाई सहयोग पुर्‍याउने कार्य वा पार्टीविरुद्ध शत्रुवत् व्यवहार गरेमा’ अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ। तर ओली आफैँ गुटगत कार्यक्रममा लाग्ने गरेका छन्।

नेताहरूका अनुसार ओली नेताहरूलाई लड्न उक्साउँछन्। आफू आधिकारिक लाइन बनाउने र इतर नेतालाई पन्छाउने काम ओलीले गरिरहेको एमाले नेताहरूको दाबी छ। यसअघि प्रदेश कमिटी अधिवेशनमा ओलीले यही काम गरेका थिए।

ओलीले जिल्लाजिल्लामा समेत आफू निकट नेताहरूलाई मनोनीत गर्न दबाब दिने गरेका छन्। नेत्रृ तिमल्सिना एमालेमा नियम, कानुन सबै ‘कोल्याप्स’ भएको आरोप लगाउँछिन्। ‘ओलीले जे भन्छन्, त्यही हुने हो। अरू फरक हुँदैन’, उनी भन्छिन्।

नियम परिवर्तन हुनु सामान्य : गौतम

पार्टीमा नियम परिवर्तन गतिशील रहेको दाबी एमालेको रहेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवम् प्रवक्ता राजेन्द्र गौतम पार्टीमा छलफल भएर नियम लगाइएको बताउँछन्। अब विधान सम्मेलनमार्फत सबै नियम मिलाएर लैजाने उनको भनाइ छ। एमालेले आउँदो असोजमा विधान सम्मेलन गर्दैछ।