हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले दुवै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
त्यस्तै सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो। तर यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
दुवै प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामा घोषणा गरेका थिए। अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ।
