पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरिएको भूपरिवेष्टित देश नेपाल भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको प्रमुख घटक हो। सन् १९५० को दशकमा चीनद्वारा तिब्बत अधिग्रहण र १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि नेपालले ‘बफर स्टेन’ का रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त पायो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण व्यापार र सुरक्षाका साथे आधारभूत उपभोग्य वस्तु र इन्धनका लागि भारतमा अत्यधिक निर्भर रहँदै आएको छ। भारतसँग रहेको लगभग पूर्ण निर्भरताले कहिलेकाहीँ दुई देशबीचको सम्बन्धका कारण छाया पार्छ र नेपालमा ‘भारतविरोधी’ भावना जन्माउँछन्। जुन प्रायः तेस्रो पक्षहरूले आफ्ना निहित स्वार्थका लागि उपयोग गर्छन्।
जसरी खुला सीमा भएका कुनै पनि दुई देशबीच सम्बन्ध व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छन्, भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा यस्तै चुनौती सामना गर्नुपर्छ। किनभने नेपाल दृढ रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नयाँदिल्लीको काठमाडौँप्रति हुने दृष्टिकोणले यस पक्षलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ- न त अत्यधिक संलग्न भएर हस्तक्षेपजस्तो देखिनुपर्छ, न त पूर्ण रूपमा ‘हात झिक्ने’ नीति अपनाइनुपर्छ।
पछिल्लो अवस्थाले अन्य पक्षहरू विशेषगरी चीनलाई अनावश्यक प्रभाव बढाउने अवसर दिएको छ। जसले सन्तुलन कायम राख्ने संवेदनशील कार्यलाई झनै आवश्यक बनाउँछ। नेपाल आफ्ना स्वतन्त्र विदेशी नीति अपनाउनका लागि एक्लै उभिन चाहन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि भारतले पूर्ण रूपमा पछि हट्नुपर्छ। बरु भारतले नेपालसँग यसको आवश्यकताअनुसार मिलेर काम गर्नुपर्छ।
भारत-नेपाल सम्बन्धमा प्रायः उपेक्षित रहने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको बलियो सैन्य-देखि-सैन्य सम्बन्ध हो, जसलाई यसको पूर्ण सम्भावनासम्म प्रयोग गरिएको छैन। नेपाल र भारतले एउटा विशेष परम्परा कायम राख्दै आएका छन्। सम्भवतः यो संसारमा एकमात्र परम्परा हो जुन गोर्खा राज्यबाट उत्पन्न भएको हो। दुवै देशका सेनाका प्रमुखहरू परस्पर एकअर्काका सेनामा सम्मानजनक जनरल पदमा नियुक्त छन्। यस व्यवस्थाले गैरसरकारी स्तरमा संवादका लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ र विचारहरूको खुला र इमानदारीपूर्ण आदानप्रदानको वातावरण तयार गर्छ।
२५ फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाली सेनाका प्रमुखको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाका ६ पूर्वप्रमुखहरू, जसमा यो लेखकसमेत समावेश छ, नेपाल भ्रमणमा गए। उनीहरूले नेपाली समकक्षीसँग औपचारिक र अनौपचारिक दुव प्रकारको अन्तरक्रिया गरेका थिए। यसमा पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ मन्दिरहरूको भ्रमण पनि समावेश थियो, जसले दुई देश र उनका सेनाबीचको गहिरो धार्मिक सम्बन्धलाई प्रमुख बनायो र अपार सद्भावना उत्पन्न गरेको छ।
भारत-नेपाल सम्बन्धमा एक प्रमुख चिढ्याउने विषय भनेको कालापानी क्षेत्रमाथिको सीमा विवाद हो। यो क्षेत्र लिपुलेक नजिकै चीन, भारत र नेपालको त्रिकोण विन्दुमा पर्छ। दुवै देशले ऐतिहासिक र सम्झौताका आधारमा यो क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। यो विवाद सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सतहमा आएको थियो। भारतले संविधानको धारा ३७० रद्द गरेर कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भूभाग देखाएको थियो। नेपालले भारतीय दाबी अस्वीकार गरेर सन् २०२० मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दै यो क्षेत्रलाई नेपालको हिस्सा देखाएको थियो।
सन् २०२४ मा नेपालले एक कदम अगाडि बढ्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विवादास्पद क्षेत्रहरूलाई १०० रुपैयाँको नोटमा पनि समावेश गर्यो। कालापानी नदीको पश्चिमतर्फ भारतले निर्माण गरिरहेको सडकले त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई ठूलो फाइदा हुनेछ। भौतिक स्तरमा, नदीका दुवै किनारका जनताबीच एकआपसी समझदारी छ, जसमा एकअर्काप्रति कुनै द्वेष छैन। यस्तो भौतिक अवस्थालाई आधार बनाएर गैरसरकारी स्तरमा हुने संवादले दुवै देशलाई आपसी रूपमा स्वीकार्य समाधानमा पुग्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, जुन पछि नियमित च्यानलमार्फत उठाइन्छ।
अर्को चिढ्याउने विषय भनेको भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको स्थिति हो। नेपालमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरू भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टहरूको हिस्सा रहेर भारतले लडेका सबै युद्धहरूमा साहसिक रूपमा लड्दै आएका छन्। यस क्रममा थुप्रै नेपाली गोर्खाले वीरता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। भारतीय सेनामा सेवा गर्दा उनीहरूलाई सुरक्षित रोजगारी र सेवा निवृत्तिपछि जीवनभरको पेन्सनका साथै अन्य सुविधा प्राप्त हुन्थे।
भारतीय सरकारद्वारा २०२२ मा घोषणा गरिएको अग्निपथ योजना यी आकांक्षाका लागि एक झटका बन्यो, जसमा नेपाल सरकारले नयाँ सर्तहरूका आधारमा भर्तीका लागि आफ्नो जनतालाई नपठाउने निर्णय गर्यो। ‘सबै या केही पनि होइन’ भन्ने नीति कसैको पनि फाइदा गर्दैन। नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा सामेल हुन अनुमति दिनुपर्छ र नेपाली पक्षका वास्तविक चासोहरूलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। यी दुई सेनाबीचको बलियो सम्बन्ध दुवै देशहरूको बीचमा स्वस्थ सम्बन्धको आधार हो। त्यसैले त्यसलाई समाप्त हुन दिइनु हुँदैन।
भारत नेपाललाई एक छिमेकी राष्ट्रका रूपमा सघाउन हात बढाइरहेको छ, त्यस्तै चीन पनि। त्यसैले नेपालसँगको चीनको संलग्नता सधैँ शंकाको दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन। चीनले नेपालमा व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपालमा भारतीय कम्पनीले गरेको लगभग एकाधिकार अहिले क्रमशः घट्दै गएको छ। अहिले विद्युतीय सवारीसाधनसँग कडा चुनौती सामना गर्दैछ, जहाँ प्रतिस्पर्धी विकल्प छैन। यो भारतीय कम्पनीका लागि चुनौतीको सामना गर्दै नयाँ उत्पादन र व्यापारका नयाँ क्षेत्र ल्याउने समय हो, न कि चिनियाँ प्रभावका बारेमा चिन्ता गर्ने। जस्तै- भारत नेपाललाई एक छिमेकी राष्ट्रका रूपमा सघाउन हात बढाइरहेको छ। चीनले पनि त्यसै गरेको छ। त्यसैले नेपालसँगको चीनको संलग्नता सधैँ शंकाको दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन। चीनले नेपालमा व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
चीन र भारत दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्नेमा नेपाल स्पष्ट छ। आफ्नो राष्ट्रिय चासोको रक्षा गर्दै देशले आफ्नो ‘बफर स्टेट’ स्थितिको महत्त्वलाई गहिरो गरी बुझेको छ। यसलाई कुनै एक विशाल छिमेकीतर्फ झुकाएर जोखिममा पार्न चाहँदैन। दीर्घकालमा भूराजनीति र अर्थशास्त्र भारतको पक्षमा काम गर्नेछ।
भारतीय सेना प्रमुखबाट सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुन्द नरवानेको यो विचार द प्रिन्टबाट भावानुवाद गरिएको हो।
