हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ (नेमो) ले सरकारले मलेसियाको स्वास्थ्य सिण्डिकेट तत्काल खारेजी नगरे आन्दोलन गर्न चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले मलेसियाद्वारा त्यहाँ जाने कामदारको स्वास्थ्य सिन्डिकेट रद्द गर्दै सूचीकृत सबै मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने नयाँ नियम लगाएको विषयमा जानकारी गराएको छ।
नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ (नेमो) का महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईँले नेपालमा भने सरकारी नेतृत्वमा रहेका कर्मचारी र मन्त्रीले नै आर्थिक प्रलोभनमा परी मलेसियाको सिन्डिकेट ब्युँताउन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
उनले मलेसियाले पठाएको सबै सूचना सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीले सिण्डिकेटधारी संस्थाको आर्थिक प्रलोभनमा परी लुकाएको पनि आरोप लगाए।
‘मलेसियाको स्वास्थ्य सिण्डिकेट खारेजी भएको विषयमा सरकार पनि जानकार छ। तर नजाने जस्तो गरेर मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको नाम मागे पनि इमेल लुकाएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘संघलाई यसका पछाडी नेपालमा ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको सूचना आएको छ। कुनै पनि बहानामा सिन्डिकेट ब्युँताउन हुँदैन्। यादि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पुन सिन्डिकेट सहयोग गरेर हामी अब चुप बस्ने अवस्था हुँदैन्।’
मलेसिया रोजगारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मेडिकलको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरि प्रयास भइरहेको र त्यस्तो भए संघका सबै मेडिकल संस्थाको चाबी सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ।
मलेसिया रोजगारमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मेडिकलको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने गरि प्रयास जारी रहेको बताउँदै यसमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी सिण्डिकेटधारी संस्था नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पुनः सिन्डिकेट ब्युँताउन ठूलो आर्थिक प्रलोभन देखाएको सूचना पाएको महासचिवको आरोप छ।
नेपाल सरकारबाट सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियामा जाने कामदारहरुको मेडिकल गर्न पाउने मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले जानकारी गराए पनि परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले अहिलेसम्म यस विषयमा आधिकारिक निर्णय नगरेको संघको आरोप छ।
मलेसिया सरकारले नेपालबाट आधिकारिक रुपमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको नाम पटक–पकट मागेको छ। यस विषयमा मलेसियाबाट आएको इमेललाई श्रम र पररष्ट्र मन्त्रालयले गुपचुप राखेको संघको आरोप छ।
मलेसिया–नेपालबीच भएको श्रम सम्झौताकै आधारमा दुई देशबीचको प्रविधिक कमिटिले १ सय २२ वटा संस्थाको छनौट गरे पनि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म यी संस्थाको नाम मलेसिया सिफारिस गरेको नपठाएको समेत संघको आरोप छ।
