गभर्नरको दौडमा १२ जना

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सो पदमा आकांक्षा राख्नेको लर्को लागेको छ। अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ गते सकिँदैछ। उनी फागुन २३ गतेबाट बिदामा बस्दैछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको छ। सरकारले नयाँ गभर्नरको छनोट प्रक्रिया चैत दोस्रो साताबाट अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एकजना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी हुन्छन्। उनीहरूबाहेक विभिन्न बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू केन्द्रीय बैंक, पूर्वअर्थसचिव र सचिव पनि १८औँ गभर्नरको दौडमा छन्।

ऐनको दफा १५ मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी सदस्यमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

को–को छन् गभर्नरको दौडमा?

गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा दुईजना डेपुटी गभर्नरहरु नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र स्वतः दाबेदार रहेको राष्ट्र बैंक कर्मचारी बताउँछन्। एमालेको भागमा परेमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन गभर्नर बन्ने सम्भावना छ। उनीसँगै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि आकांक्षी देखिएका छन्। लगानी बोर्डको पूर्वसीईओ सुशील भट्ट गभर्नरको दौडमा रहेका अर्का व्यक्तित्व हुन्।

बैंककै पूर्व र कार्यरत कर्मचारी पनि गभर्नरको दौडमा छन्। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट प्रकाशकुमार श्रेष्ठ गभर्नरको लबिङमा रहेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन्। अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल एमालेको निकै बलियो पकड राख्ने पात्र भएकाले भर्नर तयारीमा उनी लागेको बताइएको छ। कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम पनि चर्चामा छ। कर्मचारीभित्रबाटै गभर्नर छान्नुपरेमा उनी पनि सम्भावित हुन्।

निजामती सेवाका प्रशासक पनि गभर्नरको दौडमा छन्। पूर्वसचिवहरु रामेश्वर खनाल, मधुकुमार मरासिनी, लालशंकर घिमिरे तथा वर्तमान सचिव रामप्रसाद घिमिरेसमेत गभर्नरको लबिङमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ अनुसार सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअघि नै नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार गभर्नर छनोट प्रक्रिया अघि बढ्छ।

गभर्नरको मुख्य भूमिका र योग्यता

अर्थको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा संलग्न केन्द्रीय बैंक अन्य नियामक निकायभन्दा बढी भूमिका हुन्छ।

जसका कारण अर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगी नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरमाथि हुन्छ। देशको मौद्रिक नीति निर्माणका लागि पनि गभर्नरको भूमिका हुन्छ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।