गोठमा उत्पादन गरिएको मल खेतमा लैजाँदै भक्तपुरका किसान। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपालको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न देशका ठूला कृषिजन्य उत्पादन कम्पनीहरूले लगानीका लागि चासो देखाएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इजरायल, दक्षिण कोरिया र जर्मनीका गरी ४० वटाभन्दा बढी कम्पनीले नेपालको कृषिजन्य सामग्री उत्पादनमा लगानी गर्न चासो देखाएका हुन्। यी कम्पनीमार्फत कृषिमा करिब १० अर्बको प्रस्ताव आएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका लागि कानुनी समस्या भएपछि कतिपय कम्पनीले लगानीका लागि कानुनी बाटो खुलाउन आग्रह गरिरहेका छन्। पशु, फलफूल, माछा, खाद्यान्न, औद्योगिक बाली, रैथाने बालीलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न रुचि देखाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन। जसका कारण पशुपक्षी, माछा, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या भइरहेको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाधा रहेकाले खुकुलो बनाउन पहल भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए। उनले कानुनी समस्याका कारण तत्काल लगानी गर भन्ने अवस्था नभएको पनि बताए। ‘सरकारले २०८१-२०९१ लाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ। यसैका आधारमा कृषि मन्त्रालयले लगानीको ‘फ्रेमवर्क’ बनाउन थालेको छ। फ्रेमवर्कमा कृषिमा १० करोडमाथि लगानी गर्न विदेशी कम्पनीलाई बाटो खुलाइदिने हो’, उनले भने।
भारत र चीनले नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’मा लगानी गर्न जोड दिइरहेका छन्। आफू कृषि उत्पादनसँगै त्यसको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। सरकारले २०७७ पुस २० मा नेपालमा कृषिजन्य उद्योगका क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर दूध, कुखुरा, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) खुला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७७ माघ ६ मा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले मुद्दाका विषयमा हालसम्म अन्तिम फैसला सुनाएको छैन। जसका कारण अहिलेसम्म कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको हो। अदालतको आदेशपछि कृषि मन्त्रालयले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गरेको छैन।
जसका कारण दूध, कुखुरा, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको कृषिविज्ञहरूले औँल्याएका छन्। कृषिविज्ञ रामबहादुर केसी कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ‘विन-विन साझेदारीको’ मोडल आवश्यक रहेको र यसलाई अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसका लागि सरकारले स्थानीय जनता र लगानीकर्ताको बीचमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि द्वन्द्व उत्पन्न नहुने गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।’
बढ्दो आधुनिकतासँगै कृषिमा प्रविधि, पूर्वाधार र बजारीकरण भित्र्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। केसीले भने, ‘यसकै आधारमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’ सरकारले कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक देशसँग सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। पछिल्लो समय कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दो छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न रोजगारीको सिर्जना हुने गरी योजना सरकारले ल्याउन नसक्दा युवा शक्ति पलायन भइरहेको विज्ञहरूको आरोप छ।
कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जाँदा कृषिभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै जाँदा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ। यसले गदौ खाद्यान्य आयात बढ्दो छ।
