हिमाल प्रेस 
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक।
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको ६ मध्ये पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।
सहमति नजुटेपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेस गरेको थिएन। योबाहेक प्रतिनिधिसभामा पेस भएका ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकबाट यो प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
सांसद चन्दा कार्कीले १२ सांसदको तर्फबाट यो अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकमा यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
अध्यादेशको विरोधमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश आएको भन्दै विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरे। छिटो छरितो समस्या हल गर्न अध्यादेश ल्याउनु परेको उनले बताए।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए। निजीकरणलाई एकमात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको छ तर प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए। अध्यादेश प्रणालीसम्मत रुपमा मस्यौदा भएर आएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराए।
सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए। यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताए।
अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्।
सांसद सूर्यमान तामाङ ९दोङ० ले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावनाअनुसार अध्यादेश नआएको भनाइ राखे। ‘अध्यादेश जनताको पक्षमा छैन,’ सांसद दोङले भने।
सांसद छिरिङ ल्हामुलामाले भन्सार चुहावटमा कम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न छोडेर सरकार अध्यादेशमा लाग्नु गलत रहेको बताए। सांसद मेटमणि चौधरीले व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको अध्यादेशको अध्ययनबाट बुझिने बताए। व्यक्तिलाई पोस्ने गरी अध्यादेश आएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको छ।
बुधबार बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेस गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको हो।
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेल र सञ्चारमन्त्री गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। दुवै प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो।
मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए।
त्यस्तै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्न गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
अध्यादेशविरूद्धक विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगबाटै सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए। सदन नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भएको उनको भनाइ थियो।
