हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा बैठक, फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए। निजीकरणलाई एकमात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको छ तर प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए। अध्यादेश प्रणालीसम्मत रुपमा मस्यौदा भएर आएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराए।
सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए। यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताए।
अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्।
सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) ले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावनाअनुसार अध्यादेश नआएको भनाइ राखे। ‘अध्यादेश जनताको पक्षमा छैन,’ सांसद दोङले भने।
सांसद छिरिङ ल्हामुलामाले भन्सार चुहावटमा कम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न छोडेर सरकार अध्यादेशमा लाग्नु गलत रहेको बताए। सांसद मेटमणि चौधरीले व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको अध्यादेशको अध्ययनबाट बुझिने बताए। व्यक्तिलाई पोस्ने गरी अध्यादेश आएको उनको भनाइ थियो।
सांसद प्रेम सुवालले निजीकरणका नाममा नेपालीलाई अगाडि राखेर विदेशी पुँजी र त्यही पुँजीले चुनावमा सहयोग गरेर देश बनाइदिने स्थिति भएको बताए। अध्यादेश कुलीन वर्गले जनतालाई शोषण गर्न निजीकरणको संशोधन अध्यादेश ल्याएको आरोप उनले लगाए।
सांसद सुमना श्रेष्ठले निजीकरण भन्ने शब्दमा सुनपानी छर्केर सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन मात्रै बनाएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘खास काम गर्न केले रोक्यो, के कुरा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पुरानो ऐनले छेकेर यो अध्यादेश ल्याइएको हो स्पष्ट छैन।’
