हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
मानवअधिकार रक्षकहरूको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
ओलीले जनताको अधिकारका लागि लागेकालाई मृत्युदण्ड दिने शासकका पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु स्वीकार्य नभएको बताए।
उनले भने,‘आफू स्वयंले कठोर जेल यातना भोगेकाले अहिलेको सरकारको सरकारको पहिलो कर्तव्य मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्झौता हुँदैन।’
कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खान लागउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरूले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले मृत्युदण्डको सजायँको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजायँ दिन सकिने उल्लेख गरे।
उनले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिने र कानुनी शानसनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने बताए।
अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मानवअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरू पनि देखिएको उनको भनाइ छ।
‘सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरू पनि छन्। सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरूलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्,’ ओलीले भने,‘अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरमा ल्याउँछ।’
ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका सहिदहरूको त्याग र बलिदानबाट मुलुकमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको बताए।
