
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादनमा प्राप्त अङ्कको विषयमा आवाज उठाएका छन्।
सभाको शून्य समयमा सांसद बिना लामाले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन्,‘कुलमान घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैले अङ्क प्रदान गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा संलग्न को को छन्,यसको जवाफ चाहियो।’
सांसद शिशिर खनालले संसदले सरकारको छायाँ बन्न नहुने धारणा राख्दै भने,‘संसद सत्ताको छायाँ बन्न हुँदैन।’ सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पुराना योजनाहरू पनि सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए। सांसद शान्ति विकले काठमाडौँलाई जोड्ने मझिङटार शक्तिखोर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग गरिन्।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले डढेलो नियन्त्रणका प्रयास र सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वतयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन्। सांसद शेरबहादुर कुँवरले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँका श्रमिकहरूको विचल्लीको बारेमा कुरा गर्दै उनीहरूले पाउन बाँकी सुविधाहरू उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती नदीसँगै बहने अन्य नदीहरूको सरसफाइ गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गराए। सांसद सरिता भुसालले बर्दघाट औद्योगिक ग्रामको निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँको मुग्लिङ नारायणगढ सडकसँग जडित घुमाउने दमौली सडकको आठ वर्षदेखि ढिला भइरहेको काममा ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद शान्ति चौधरीले बर्दिया अस्पतालको पूर्वाधार संरचना निर्माण भए पनि आकस्मिक उपचार सेवा सुरु नभएको विषय उठाइन् सांसद सिताकुमारी रानाले दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थलमा विकास कार्य अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सीता मिजारले सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद सुमना श्रेष्ठले एक तिहाइ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अभावको विषय उठाउँदै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘सरकारले एक हप्ताभित्र पदपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो त्यो कहाँसम्म पुग्यो?’ भन्दै उनले सदनमा जवाफ मागिन्।
सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सांसदहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने बताइन्। सांसद हितराज पाण्डेले ऐन बनेको भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको स्थापना नहुँदा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउन र बेपत्ता परिवारको आँसु पुछ्न यो आयोग आवश्यक छ,’ उनले भने।
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै पीडितलाई उपलब्ध गराइएको राहत रकममा वृद्धि गर्न माग गरे।