
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको छ।
बुधबार बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेस गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएको हो।
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेल र सञ्चारमन्त्री गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। दुवै प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो।
मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए।
त्यस्तै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्न गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
अध्यादेशविरूद्धक विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगबाटै सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए। सदन नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भएको उनको भनाइ थियो।