भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अल्झियो सरकार, अन्य ५ अध्यादेश पारित गर्ने तयारी

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा ५ अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएका छन्। विवादास्पद भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका अन्य ५ कार्यसूचीमा परेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको हो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले असन्तुष्टि प्रस्तुत गर्दा सरकार अल्झेको हो।

यसअघि नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा यी दुई दलले असन्तुष्टि देखाएका छन्। उनीहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न खोजे अन्य अध्यादेशमा समेत सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। यही कारण सरकारले अन्य ५ अध्यादेश पेस गर्न लागेको हो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा टेबुल राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विधेयक टेबुल गरिने छ।

अध्यादेशमाथि छलफल र स्वीकृति भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी‍ शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

यसैगरी डा। स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछन् । साथै उनले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछन् ।

नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

यसैगरी रणेन्द्र बरालीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्ु भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने, अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

यस्तै डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)ले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नेछिन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।