काठमाडौँ- रोजगारीका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सिन्डिकेट लगाउन खोजेपछि मलेसिया सरकारले अस्वीकार गरेको छ। ४२ वटा म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउन लबिङ गर्दै आएका थिए। मलेसियाले अस्वीकार गरेपछि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले समूह बनाएर सिन्डिकेट लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम र मुख्यसचिवसँग सहयोग मागेको एकजना म्यानपावर व्यवसायीले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा बताए।
पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लगाउन चलखेल भइरहेको ती व्यवसायीको आरोप छ। २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउन पाउने हल्ला चलाएर भित्रभित्रै ४२ वटा संस्थाले मलेसिया कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लगाउने दौडमा रोजगार व्यवसायीहरू लागेको उनको भनाइ छ। मलेसियामा जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले पनि कामदार पठाउन पाउने इजाजत लिएका हुन्छन्।
मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्यजस्तै सिन्डिकेट लगाउन एमाले र कांग्रेसनिकट व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्र आरजु राणा, श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग लबिङ गरे पनि मलेसिया सरकारले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू पछि हटेको दाबी एक म्यानपावर व्यवसायीले गरेका छन्।
नेपालबाट ४२ वटा म्यानपावरले मात्र मलेसिया कामदार पठाउने लबिङ भएको थियो। मलेसिया सरकारले सिन्डिकेट अस्वीकार गरेपछि २५ वटा म्यानपावरले निर्णय गराएर सिन्डिकेट लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम र मुख्यसचिवसँग सहयोग मागेको ती व्यवसायीले बताए। ‘मलेसियाको रोजगार सिन्डिकेटका लागि एमाले निकट व्यवसायी सक्रिय भएका हुन्। ती व्यवसायीले भने, ‘एमालेका ३४ म्यानपावर र कांंग्रेसका आठ म्यानपावर मात्र भए। त्यसपछि कुरा नमिलेको हो।’
मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन ४२ वटा म्यानपारले प्रति म्यानवार ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न खोजेको ती व्यवसायीको दाबी छ। मलेसिया सरकारले बंगालादेशको सिन्डिकेट हटाउन खोजेको भन्दै यस विषयमा चासो नदिएको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले मलेसियाको रोजगारीमा म्यानपावर कम्पनीहरूको समूहलाई मात्र अनुमति दिन चलखेल भइरहेको समाचार आधारहीन भएको दाबी गरेका छन्। राजधानीमा आइतबार आयोजित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघको साधारणसभामा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसियाको रोजगारीमा सीमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लगाउन नदिने बताएको भोलिपल्टै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
मलेसियामा कामदार पठाउन २५ वटा मात्र म्यानपावर कम्पनीको समूह ‘सिन्डिकेट’लाई अनुमति दिन चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र राजनीतिक दलनिकट व्यवसायीका संघसंस्थाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयले खाण्डन गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुनेगरी कुनै निर्णय नगरेकाले आधारहीन विषयको पछि नलाग्न सचेत गराएको छ।
श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसियाको रोजगारीमा म्यानपावरको सिन्डिकेट नहुने दाबी गरे। उनको यस अभिव्यक्तिपछि श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्करले हतारहतार विज्ञप्ति निकालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
सचिव पुस्कारलाई केही म्यानपावर कम्पनीले मुख्यसचिव एक नारायण अर्याललाई भनसुन गरेर मलेसियाको रोजगारीमा सिडिन्केट लगाउनकै लागि सरुवा गरेर ल्याएको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले
मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा सीमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्।
श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘मेरो कार्यकालमा मलेसियाको रोजगारीमा कुनैपछि सिन्डिकेट लाग्दैन। यसमा विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्छु।उनले ‘मलेसियाको रोजगारी अहिले पनि स्वास्थ्य सिन्डिकेटकै कारण समस्यामा रहेको बताए। ‘अर्को सिन्डिकेट थपिए रोजगारी मात्र होइन कूटनीतिक समस्या हुन्छ’, उनले भने।
श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि श्रम सचिवले एक महिनाभित्र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सबै संस्थाको नाम त्यहाँ सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए। तर अहिलेसम्म मलेसिया स्वास्थ्य परीक्षण गर्न संस्थाको नाम पठाउन नसकेको श्रम मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले बताए। श्रमसचिव पुष्करले मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटका बारेमा प्रश्न गर्दा उत्तर दिन चाहेनन्।
सिन्डिकेटमा सत्यता छैन : मन्त्रालय
मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट गर्न लागिएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आएका समाचारका कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव/प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले सरकारले विगत लामो समयदेखि खुला, पारदर्शी र भेदभावरहित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेका हुन्।
साथै उनले श्रम आप्रवासन प्रक्रिया थप व्यवस्थित र कामदारमैत्री बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मलेसियामा कामदार पठाउन कुनै निश्चित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी हाल कुनै पनि नीतिगत निर्णय नभएको र भविष्यमा समेत यस प्रकारको निर्णय नहुने सम्बन्धित सबैमा व्यहोरा अनुरोध छ।’ मन्त्रालयलले यस्ता भ्रामक एवम् आधारहीन विषयको पछाडि नलाग्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ।
