बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सातबुँदे निर्देशन

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालगायतका विषय समेटेर एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो। कर्जा तथा बिल्स खरिदका लागि बक्यौता साँवा रकमका आधारमा व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रीय बैंकले असल कर्जाको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी कर्जा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जा ५० प्रतिशत र खराब कर्जा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न भनेको हो।

एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.०० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।

निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘रेसम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.०० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ।’

यसैगरी कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी  रियोजनाहरुलाई विभिन्न सर्त पूरा गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.०० प्रतिशत मात्र कर्जा कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ निर्देशमा उल्लेख छ।

साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गर्न सकिनेछ।

निर्देशनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएको असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था भएको जानकारी गराइएको छ। यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।