सरकार जालझेल गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजिरहेको छ : उपेन्द्र यादव

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने र अरू दललाई कमजोर बनाउने नीति लिइएको बताएका छन्। आइतबारदेखि सुरू भएको पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न थ्रेसहोल्ड बढाउनेसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको उनको आरोप छ।

‘भविष्यमा ठूला दलहरू मात्र हुने, साना दलहरूलाई समाप्त पार्ने नीति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित मात्र नभई संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय शासन प्रणालीविपरित रहेको छ,’ यादवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उनले सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरू नै ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको भेटिँदा पनि सरकार त्यसविरूद्ध मौन रहेको आरोप लगाएका छन्।

सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराधअन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष यादवले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनु गठबन्धन सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभइ रियल स्टेट र भूमाफिया तथा दलाहरूको पक्षपोषण गर्न, तराई–मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको उनको दाबी छ।

यो अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने यादवले बताएका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरून्जेल बाँकी पाँचवटा अध्यादेशलाई पनि समर्थन गर्न नसकिने पार्टीको नीति रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे पार्टीको अडान अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ।

‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे हाम्रो पार्टीले सुरूदेखि नै उठाउँदै आएको एजेण्डा रहेकाले मुलुकमा स्थिरता र सुशासन कायम गर्न, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक समावेशी संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको संविधानमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अध्यक्ष यादवले यथास्थितिवादी पार्टीहरू संविधान संशोधनको नाममा प्राप्त उपलब्धिलाई कटौती गर्ने, संघीयता कमजोर पार्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउने, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कम गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।