सदनमा प्रस्तुत अध्यादेश पास हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

हिमाल प्रेस १७ फागुन २०८१ १५:१७
8
SHARES
सदनमा प्रस्तुत अध्यादेश पास हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ

कास्की– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताएका छन्।

पोखराको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताए।

सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताए।

‘स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ। अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने। सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो।

मन्त्री गुरूङले भने, ‘नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो। हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो। सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ। संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ। अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ।’

संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए।

सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

‘पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ। मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ,’ उनले भने।

राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताए।

उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गरे।

प्रकाशित: १७ फागुन २०८१ १५:१७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast