हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
आइतबार बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्ताव उपर छलफलपछि बैठक बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
त्यसअघि छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा देखिएका विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको जानकारी दिए। विधेयकमा अत्यन्त सकारात्मक र राम्रा प्रावधान समेटिएको भन्दै उनले यसमा विरोध गर्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे।
त्यस्तै उनले सुशासन कायम तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता भएकाले विधेयक पारित गर्न आग्रह समेत गरे।
