हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद्को आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले औचित्य पुष्टि हुने गरी अध्यादेश नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ स्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेपछि सांसद शिशिर खनालले सरकारले औचित्य पुष्टि नगरे अध्यादेश पारित गर्न नसकिने बताए।
उनले कानुन निर्माण गर्ने संसद्को अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि नागरिकलाई सहज रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था नगरिएको गुनासो गरिन्। साथै, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको बताइन्।
सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब भुक्तानी दिनुपर्ने माग गरे। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी अनावश्यक विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाए।
सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृह मन्त्रीमाथि के कारबाही हुने भनी प्रश्न उठाइन्।
