हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक आन्दोलनकै निरन्तर प्रयासकै कारण सरकारले निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार बिनासंघर्ष कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। एकताबद्ध महासंघ, निरन्तर आन्दोलन र दृढताले नै थप उपलब्धिको ढोका खोल्छ। उनले २०८० असोज ३ देखि १२ गतेसम्म भएको आन्दोलनले ५/६ बुँदे सहमति गराएको स्मरण गराउँदै सरकारलाई सहमतिअनुसार संशोधन गर्न बाध्य पार्ने प्रक्रिया लामो संघर्षको नतिजा भएको बताए।
उनले भने, ‘सहमतिलगत्तै विषयगत समितिमा बहस हुँदै गर्दा वर्तमान सरकारले पेन्सनबाट वञ्चित गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि शिक्षक कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य भए। यही क्रममा, २०८१ फागुन २४ गते काठमाडौँमा ठूलो प्रदर्शन गरियो। राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिइयो। त्यही संघर्षकै निरन्तरता स्वरूप २०८१ चैत २० गतेबाट पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरियो।’
शंकर अधिकारीका अनुसार प्रभावशाली लबिङकै कारण सांसद सरिता भुषालमार्फत प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो। अन्ततः सरकारले यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य भयो।
उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र सांसद सरिता भुसालप्रति आभार व्यक्त गर्दै शिक्षक कर्मचारीकाे माग सम्बाेधनका लागि अझ अघि बढ्नुपर्छ। उनलेभने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक आउन बाँकी छ। कसैले हतोत्साहित पार्ने प्रयास नगरोस्, शिक्षक-कर्मचारीहरू झुक्नुहुँदैन।’
