हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ। सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको छन्।
बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईले विरोधको उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएकी छन्। बैठकले उक्त सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्नका लागि कानून बनाउने साझा उदेश्य रहेको भन्दै सरकारले यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे।
सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भएका विरोध वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा गलत भएको उनले बताए। सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो।
उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले सुशासनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।
