
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नखटाइएको विषयमा सत्तारूढ एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच जुहारी चलेको छ। बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै भोको पेटर मारेर आफूलाई मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूलाई हराउने ताकमा देशलाई नडुबाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पुरा गर्न हिडेको मान्छे! मलाई हराउने ताकमा देशलाई चै नडुबाउनु होला!!’
यसको जबाफमा एमाले महासचिव पोखरेलले निजामती सेवाका कुनै पनि कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जान नमानेको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ। तर किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन।’
कार्यकारी अधिकृत जान नमान्नुको कारण जे भए पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि अविलम्ब कार्यकारी अधिकृत पठाउनुपर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यकारी अधिकृतको अभावमा महानगरको सेवा प्रवाह र अन्य काममा समेत असर पर्न सक्दछ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकामा २ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ। कार्यकारी अधिकृत नहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा शिक्षक कर्मचारीले तलबभत्ता रोकिएको हो।
गत मंगलबार बिहान सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
महासंघका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभापति देउवाले गृहमन्त्री तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका रमेश लेखकलाई रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अवस्थाबारे बुझेर खबर गर्न फोन संवादमार्फत आग्रह गरेका थिए। महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरिएको विषयमा संसद्मा पनि आवाज उठेको छ।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७८ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो। सहसचिव सरुवा गरिए पनि महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा कसैलाई खटाइएको छैन।
सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेखे?