पोखरा– नेपालमा २०४८ सालयता नेपालमा २८ सरकार बनिसके। नेपाली सेना ४५ हजारबाट बढेर ९० हजार पुगिसकेका छन् भने नेपाल प्रहरीमा दोब्बर संख्या बढेको छ। यहीबीचमा सशस्त्र प्रहरी पनि थपियो।
निजामती सेवाका कर्मचारी ३३ हजार ३ सयबाट बढे। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म जनप्रतिनिधि ३६ हजार जनाले तबलभत्ता बुझिसक्दा १२ सय १२ दरबन्दी रहेको चिकित्सकको दरबन्दी उही हालतमा छ।
२०४८ सालमा नेपालको जनसंख्या १ करोड ८० लाखमात्र थियो। पछिल्लो जनगणना अनुसार २ करोड ९३ लाख पुगिसकेका छ। ३३ वर्षको यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशले बल्लतल्ल ७०४ चिकित्सकको दरबन्दी थपे। पछिल्लो ४ वर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या ८ हजार ६२४ मध्ये ६ हजार ३६८ जनाले विदेश जानका लागि असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन्।
यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पोखरामा जारी १२ औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा पत्रकार योगेश ढकालले ‘स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच’ अन्तरसंवादको सुरुवात गरे। वक्तामा थिए–स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, मुटुुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइराला र मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष शाक्य।
गत ३१ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको पदभार सम्हालेका पौडेललाई २२५ दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयोगशालाबाट के–के डायग्नोष्टिक गर्नुभयो? पेन किलर नै खाएरै ठीक हुनुुपर्ने रहेछ कि सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुुभयो?’ भनी पत्रकार ढकालले प्रश्न सोधे।
जवाफमा मन्त्री पौडेलले केही सन्दर्भहरु जोड्दै सर्जरी नै गर्नुपर्ने सुनाए। उनले भने, ‘नीतिगत, व्यवस्थापकीय, लगानीको पक्षमा हामीले सर्जरी नै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।’
उनले राज्यले सबै क्षेत्रमा जनशक्ति बढाए पनि छुटाउनै नहुने स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुटाएको बताए। उनले यसबारे करेक्सन जरुरी देखे।
उनले भने, ‘अहिले हामी आइसकेपछि मन्त्रालयमा जनशक्ति थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट ओएनएम स्वीकृत गराइसकिएको छ। केही समयमा ५०० चिकित्सकको विज्ञापन लोक सेवाले गर्ने स्थिति हामीले बनाउँछौँ।’
तर, अर्का वक्ता डा. कोइरालाले सरकारले ५०० चिकित्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न स्रोतका दृष्टिले सम्भव नभएको बताउँछन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
मन्त्री पौडेलले जनशक्तिसँगै उपकरण र पूर्वाधारको सन्दर्भमा पनि सुधार जरुरी रहेको बताए। उनले जनसंख्या र सहर बढे पनि अस्पतालहरु भने बढ्न नसकेको सुनाए। जनसंख्याको अनुपातमा अस्पतालहरु थपिनुपर्नेमा मन्त्री पौडेलको जोड छ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले भनिरहेको समाजवाद स्वास्थ्यभित्र भेटिएन भने कहीँ पनि भेटिँदैन। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यप्रति जे प्रतिबद्धता जनाइएको छ त्यो पूरा हुन सकेन भने संविधान लागू भएको मान्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अपूर्ण छ।’
अर्का वक्ता डा. शाक्यले नेपालमा विदेशबाट उपकरणसँगै औषधि आयात हुने कारण निजी अस्पतालको सेवा महँगो पर्ने बताए।
‘हाम्रो संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर भनेको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो भन्दै गर्दा हाम्रो निजी अस्पतालहरुमा समान स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत, तिर्न सक्ने दरमा र सहज पहुँच हुन आवश्यक छ।’
स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गरेको उनको दाबी थियो। ‘समान स्वास्थ्य दिनका लागि निजी अस्पताल सेवामूलक भएकाले ठूलो सहरमा बढी पाउँछौँ। पूर्वाधारदेखि जग्गाको मूल्यका कारणले पनि निजी अस्पताल धेरै महँगो भए’, उनले भने, ‘त्यहाँको लगानी धेरै भयो। आधुनिक उपकरण आयातमा आधारित छन्। झण्डै ४५ प्रतिशतमात्रै औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छ। बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ। बाहिरबाट आयात गर्दा लाग्ने करले गर्दा पनि निजी अस्पतालहरु महँगो हुन गएको हो।’
