काठमाडौँ- रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री सम्हालेको साढे सात महिना बित्यो। असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदबहाली गरेका अधिकारी मन्त्रालयका दैनिक कार्यसम्पादनका साथै कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचानमा पनि केन्द्रित छन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा आएपछि दैनिक कार्यसम्पादन त छँदैछ। कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि चासो दिने गरेको छु।’ यसले गर्दा आगामी कार्यक्रम र बजेट तय गर्न सहज हुने उनी बताउँछन्।
अधिकारीले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था बर्सेनि थपिँदै जान थालेपछि आफूले मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर विभिन्न समस्या पहिचान गरेको बताए। कृषि क्षेत्र नसुध्रिनुमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार भएको उनको निष्कर्ष छ।
उनका अनुसार २०४७ सालपछि कृषिका सामग्री उत्पादन गर्नुभन्दा आयातमा सरकारी जोड देखियो। यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र दोष राजनीतिक दलहरूकै रहेको अधिकारीले बताए।
किसानका बारीदेखि कृषिबजार हुँदै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायसम्म एक किसिमको सिन्डिकेट बिचौलियाले खडा गरेको नेतृत्व गर्दा देखेको अधिकारी बताउँछन्। उनीहरूले सरकारको नेतृत्वमा आएका सबै पार्टीका मन्त्रीदेखि सचिवसँग नजिक भएर कृषि क्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिएको बुझाइ अधिकारीको छ। मन्त्री अधिकारीले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा कृषि क्षेत्र नसुध्रिनुका मुख्य सात कारण औँल्याएका छन्।
कृषि उत्पादनमा सरकारको ध्यान छैन : सरकारले २०४७ सालपछि कृषि क्षेत्रमा राम्रै बजेट छुट्ट्याउने गरे पनि कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्रीहरूले गम्भीर भएर काम नगरेको आरोप मन्त्री अधिकारीको छ। उनका अनुसार कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादनतिर सरकारी नेतृत्वको ध्यान नजाँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर विगतकै समस्याले अहिले पनि काम गर्न मुस्किल छ।’
अनुसन्धान, शिक्षा र विकासमा कम चासो : सरकारले कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र यसको विकासका लागि बजेट छुट्ट्याए पनि योजनाअनुसार काम नगरेको कृषिमन्त्रीले औँल्याएका छन्। तीन दशकयता कृषि शिक्षामा ठूलो रकम लगानी भएको छ। तर कृषि मन्त्रालयमा आएको नेतृत्वले काम नगरेको देखियो। जसका कारण कृषि अनुसन्धान र शिक्षाको अभाव हुँदा आधुनिक कृषितिर नेपाल लम्किन नसकेको मन्त्री अधिकारीको ठम्याइ छ।
नीतिगत तथा कानुनी संरचना पुरानै : कृषिमन्त्री अधिकारीका अनुसार २०४७ सालपछि सरकारको नेतृत्वमा आएका दलले कृषि क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी संरचना समयअनुसार तयार पार्न ध्यान दिएका छैनन्। जसका कारण कृषिले भनेजस्तो फड्को मार्न कानुनी समस्या भोग्नुपरेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘कृषिमा आधुनिक प्रविधि खोज्न प्रयास गरे पनि नीतिगत तथा कानुनी संरचना समयअनुसार अद्यावधिक नगर्दा कृषि क्षेत्रमा अनेक
समस्या भोग्नुपरेको छ।’
सिप र प्रविधि अभाव : नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा कृषिमा पनि आधाुनिक प्रविधिको विकास गर्दै जानुपर्थ्यो। तर कृषितिर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिँदा किसान परम्परावादी कृषिमै निर्भर भए। यसका कारण न्यून उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको मन्त्रीले देखेको अर्को कारण हो। अहिले यसलाई सुधार्न प्रयास भइरहे पनि समय लाग्ने उनी बताउँछन्।
निजी क्षेत्र र युवाको न्यून आकर्षण : कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी न्यून छ। लगानीका लागि सरकारले वातावरण बनाउन केही कानुनसमेत निर्माण गरेको छ। तर निजी क्षेत्रले चासो नदेखाउँदा सरकार नै पछि हटेको मन्त्री अधिकारीले देखेको अर्को समस्या हो।
उनका अनुसार कृषि पेसामा युवाले रुचि देखाएका छैनन्। सरकारले कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि यसको दुरुपयोग भएको छ। यसैका कारण युवा कृषि कर्मदेखि पन्छिन थालेको मन्त्री अधिकारीले बताए। नेपालमा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग बढेजस्तै यस पेसामा भविष्य नदेखेपछि युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
आधारभूत कृषि पूर्वाधारको न्यूनता : भूउपयोगको अव्यवस्थित अवस्था र गैरकृषिजन्य कार्य बढ्दो अवस्थामा छ। सरकारले आधारभूत कृषि पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि समयमा निर्माण गर्न ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको अधिकारीले जानकारी दिए। कृषिकर्ममा लागेका किसानले आफ्नो उत्पादन थन्काउने पूर्वाधार नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी उत्पादनमा जोड नदिएको मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। आधारभूत कृषि पूर्वाधारका लागि विशेष काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र किसानको न्यून अनुकूलन क्षमताका कारण पनि कृषिका लागि पूर्वाधार आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।
उत्पादनको मूल्य निर्धारण र बिक्रीमा समस्या : परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनमा केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी उत्पादन भएको छैन। यसका मुख्य कारण उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बिक्री सुनिश्चितता नहुनु रहेको अधिकारीले औंल्याएका छन्।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार कृषि उत्पादन बजारमा पुर्याउन किसानलाई सहज छैन। बजारीकरण अभाव छ। गुणस्तरीय बिउ, मल र आधुनिक कृषि उपकरणहरूको सहज आपूर्ति नहुँदा किसान मारमा परेको उनको भनाइ छ। कृषिमा स्वच्छता र खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘कृषिमा सुरक्षित उत्पादन प्रविधि अपनाई कृषि वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अद्यावधिक नीति र कानुन, प्रभावकारी योजना बनाई परिणाममुखी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ।’
मन्त्री अधिकारीले आगामी बजेटमा यस्ता समस्या समाधान हुने गरी ल्याइने बताए। ‘कृषि कहाँ छ भन्दा बजारमा छ भन्ने अवस्था आइरहेको छ। यसबाट कृषिलाई कसरी बाहिर निकालौँ भनेर आगामी वर्षको बजेटमा योजना ल्याउने गरी काम गर्दैछु’, उनले भने। अहिले कृषि क्षेत्रको यही जालो हटाउन र यसको अन्त्य गरी कृषि विकासका लागि आफू लागिपरेको भनाइ छ।
