हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री र सचिवसँग सहमति लिएर विद्युत खरिद बिक्रीको दर बढाउने सम्झौता गरेको बताएका छन्।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन १३ गते सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री खड्काले विनाअनुमति भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता किन गरेको भन्दै उनीसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यसँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘…ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिइएको थियो। विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो,’ उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्।
नयाँ दरबारे निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम रहेको बताउँदै उनले यो दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृतिप्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने जनाएका छन्।
घिसिङले सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुने प्रष्ट पारेका छन्। सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभए विद्युत आदानप्रदान सम्झौताबमोजिमको विद्युत आयात नहुने पनि उनले बताएका छन्।
सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात गर्न भएको यो समझदारीअनुसार आयात नहुँदा कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने वा लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।
‘आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरूमा मुख्यरूपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृत नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ। हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० रुपैयाँ भारु. सस्तो रहेको छ। आवश्यकताअनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ। विद्युत आयत नगरेको अवस्थामा तय गरिएको या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन,’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हालसम्मको विद्युत आयातमा सबैभन्दा न्यून वृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा प्रश्न उठाउने कार्यले दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘…हामलसम्मको विद्युत आयातमा सबैभन्दा न्यून वृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलाई मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा प्रश्न उठाउने एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दूरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ।’
घिसिङले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्,‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चाल नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु।’
