हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट बैंकिङ क्षेत्र खुसी देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर बैंकिङ क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्न माग राखेका थिए। यही मागलाई गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक समीक्षामा प्रथामिकता दिएकाले बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक भएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकका समस्या सम्बोधन गर्न गरी मौद्रिक समीक्षा आएको बताए। मौद्रिक समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरसँग आबद्ध गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै ननडेलिभरेबल फरवार्डको हकमा समीक्षा नीतिमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमा बढाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो सिबिफिनले प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको माग हो। पौड्यालले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक छ। सीबीफिन मागलाई महत्त्व दिएको भन्नेचाहिँ होइन।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फिति दर ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिए पनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत नाघिसकेकाले नीतिगत दर परिवर्तन गर्ने आशा गरिएको थियो। तर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई ध्यान दिँदै केन्द्रीय बैंकले पुरानै दर यथावत् राखेको छ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।
योसँगै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर अहिलेको हकमा यसलाई केही परिमार्जन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको थियो। तर गभर्नर अधिकारीले अहिले यसलाई यथावत् राख्न सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।
व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत, नन डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसका कारण कर्जामा प्रवाहमा समस्या देखिने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधार आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलले अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नीतिमा मौद्रिक समीक्षा ल्याइएको बताए। ‘मौद्रिक व्यवस्थाकै आधारमा मौद्रिक समीक्षा ल्याइएको छ। यसलाई अर्को पटक सुधारका लागि केही विषय समेटिन्छ’, उनले भने।
