हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका सीमित म्यानपावर कम्पनीहरू ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्न चलखेलमा लागेका छन्। उनीहरूको यस चलखेलमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले अप्रत्यक्षरूपमा सहयोग गरिरहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूकै आरोप छ।
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका ४० वटा जति म्यानपावरले ‘सिन्डिकेट’का लागि मलेसिया र नेपालमा चलखेल गरिरहेको विषय बाहिरिए पनि श्रममन्त्री भण्डारीले चासो नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सिन्डिकेटका विषयमा कसले खेलिरहेको छ भनेर व्यवसायीहरू बोल्न डराइरहेका छन्। मलेसियाको सिन्डिकेटका लागि प्रतिम्यानपावर तीन करोडका दरले उठाएर मलेसिया र नेपालमा सेटिङ मिलाइरहेको एक म्यानपावर सञ्चालकले दाबी गरे।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीलाई पेसाबाट विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध अग्रमोर्चामा उभिएर प्रतिकार गर्ने भनिसकेको छ। त्यसअघि गत माघ ३० गते प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि यस्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा विरोध जनाएको छ।
मलेसियाको सिन्डिकेट लागू हुने सम्भावना नभएको र यसमा आफ्नो नाम जोड्नु गलत भएको श्रममन्त्री भण्डारीले हिमालप्रेससँग बताए। ‘म यति भन्छु आफ्नो कार्यकालमा मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू हुन दिन्नँ,’ उनले भने। मलेसियाको रोजगारी अहिले पनि स्वास्थ्य सिन्डिकेटकै कारण समस्या भएकाले अर्को समस्या थप्न नदिने मन्त्री भण्डारी बताउँछन्।
गत वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियामा नयाँ रोजगारीका लागि ‘एप्रुभल’ खुल्ने नखुल्ने अन्योल रहेका बेला बिचौलियाले चलखेल गर्न खोजेको व्यवसायीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेका अनुसार मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा सीमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लाद्न चलखेल गर्दैछन्। यसमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलले सहयोग गरिररहेको उनको आरोप छ।
‘वैदेशिक रोजगार संघका केही पदाधिकारी र सल्लाहकारले सिन्डिकेटका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। सबैलाई भन्न मिल्दैन संघका केही व्यक्ति यसमा संलग्न छन्। उनीहरू बाहिर एउटा बताउँदै भित्रभित्रै सिन्डिकेटमा लागेका छन्,’ उनले भने।
एसोसिएसन, मञ्च र प्रगातिशीलकै केही व्यवसायी पनि सिन्डिकेटका पक्षमा छन्। उनीहरूले बाहिर सिन्डिकेटको विरोध गरे जस्तो गर्ने र भित्रभित्रै सिन्डिकेटका पक्षमा नेपाल र मलेसियामा लबिङ गरिरहेको पाण्डेको दाबी छ।
पछिल्लो समय व्यवसायीका केही संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सिन्डिकेटविरुद्ध उभिन अपिल गरिरहेका छन्। यस विषयमा कतिपय ठूलो व्यवसायी भने मौन छन्।
एसोसिएसनका महासचिव महेश बस्नेतका अनुसार ‘सञ्चालन प्रणाली’को नाममा एकाधिकार कायम गर्ने चलखेल भइरहेको छ। यो नै सिन्डिकेट भएको उनी बताउँछन्। ‘सीमित व्यवसायी मिलेर अन्य व्यवसायीलाई यस क्षेत्रबाट पलायन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। यो लागू भए नेपाल र मलेसियाको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ,’ उनले भने।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले २५ जना व्यवसायीले सिन्डिकेट ल्याउन खोजेको भनेर संघलाई उनीहरू को रहेछन् भनेर पत्ता लगाउन माग पनि गरेको छ। एसोसिएसनले २५ जना व्यवसायी भने पनि सिन्डिकेटका लागि ४० वटा म्यानपावरले लबिङ गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले केही व्यवसायीहरू झुटो आश्वासनमा परेर विभिन्न खालको फन्डा ल्याइरहेको बताए। संघ मलेसिया मात्र होइन अन्य रोजगारदाता देशको पनि सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनी बताउँछन्। ‘सिन्डिकेट लागू गर्न लागिएको हल्लामा भने सत्यता छैन। यो हल्ला मात्र हो। सिन्डिकेटका कारण मलेसियाको रोजगारीमा अहिलेसम्म समस्या कायम छ,’ उनले भने।
मलेसिया मात्र होइन, अन्य रोजगारदाता देशमा समेत कसैले चाहेर सिन्डिकेट ल्याउन नसक्ने उनको दाबी छ।
मलेसियासँग सरकारले श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बोहोराले जानकारी दिए। श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य हुने उनी बताउँछन्।
