हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – चिनियाँ अधिकारीहरूले सिनजियाङ र तिब्बतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई परम्परागत खेती किसानीबाट बाहिर ल्याउँदै समुद्री खाना प्रशोधन, सौर्य प्यानल निर्माण, ब्याट्री निर्माण र मौसमी कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि कैयनको स्थानान्तरण गरिएको अमेरिकी समाचार संस्थाहरुले जानकारी दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधारित गरेर प्रकाशित समाचारहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूले जबरजस्ती श्रमको लागि भन्दै ‘व्यावसायिक सीप तालिम र शिक्षा केन्द्रहरू’ मा आफ्ना नागरिकलाई लैजाने र संगठीत स्थानबाट विभिन्न स्थानमा छर्ने काम गरिरहेको छ। यसले तिब्बती र सिनज्याङका नागरिकहरु आफूमा सहजै आफ्ना समुदायसँग सहकार्य गनै सक्दैनन्।
चीनले आफ्नो संवेदनशिल क्षेत्रको रुपमा तिब्बत र सिजियाङलाई नै मान्दै आएको छ। सिजियाङमा उईगुरहरु छन् भने तिब्बतमा रहेका तिब्बती भोटे भनेपछि चीनसहज विस्थापन गर्न नसक्ने स्थानको रुपमा लिएको देखिन्छ।
मुलुकभर रहेका राज्य नेतृत्वमा श्रम कार्यक्रमहरूमा ठूलो संख्यामा ति अतिरिक्त ग्रामीण कामदारहरूलाई स्थानान्तरण गर्दै उनीहरुको सकार्य छिन्नभिन्न गर्ने नीति चीनले अख्तियार गरेको, भ्वाइस अफ अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हालैको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्ना गरिब नागरिकलाई नियाल्ने र ‘ट्र्याक’ गर्ने आफ्नो प्रयासहरूलाई तीब्र पारेको भन्दै सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नै त्यस्तो देखाउँछ। उनीहरुले गरिबी निवारणको पाटोलाई बाहिर ल्याएको भए पनि राजनीतिक पाटो त्यहाँ लुकेको अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरुको छ।
स्थानान्तरणको लक्ष्य बढाउँदै जातीय साना किसानहरूलाई आफ्नो जग्गा ठूला राज्य – नियन्त्रित सहकारीहरूलाई दिन दबाब दिएका छन्। तर साना किसानले आफ्नो पुर्खयौली थातथलो नछोड्ने भन्दै आए पनि उनीहरुलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि अन्य स्थानमा लगेका छन्।
सिनजियाङ र तिब्बतमा हजारौँ उइघुर, तिब्बती र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई ग्रामीण कामदारहरूलाई मुक्त गर्ने आडमा सौर्य प्यानल उत्पादन, ब्याट्री उत्पादन, मौसमी कृषि र समुद्री खाना प्रशोधन जस्ता उद्योगहरूमा जबरजस्ती लगाइएको आईएलओको रिपोर्टले उल्लेख गरेको पनि अमेरिकी च्यानलले जनाएको छ।
चीनमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र सिनजियाङसहित पाँच यस्ता स्वायत्त क्षेत्रहरु छन्। सिजियाङमा उहीगुर रहँदै आएका छन् भने यता केही हिन्दू केही मुस्लिम पनि छन्।
जसरी भुकम्पपछि तिब्बतको नागरिकलाई विभिन्न स्थानमा लगेर कैयनलाई तितरबितर पारेको थियो। यद्यपि बस्नलाई घर शिविरमा काम दिने व्यवस्था भन्ने गरेको देखिन्छ। चीनको पश्चिमी भागहरुमा यस्ता कार्य भइरहेका छन्। चीनको पूर्वी र उत्तर भागको दाजोमा पश्चिम भागमा जनसंख्या पनि कम छ।
उइघुर र अन्य जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई ठूलो संख्यामा सरकारको विरोध गरेको भन्दै हिरासतमा राखिएको थियो। अनि सामान्य अपराधलाई पनि जेलमा लगेको भन्ने आरोपपछि कैयन छुटेका छन्। उनीहरुलाई शिविरमा काममा लैजाने तयारी पनि चीन सरकारले गरेको खुलासा रिपोर्टले गर्दछ।
राज्य नियन्त्रित श्रमिक कार्यक्रमहरुमा ठूलो मात्रमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि चीनले गरिरहेको छ। उनीहरुलाई जीविकोपार्जनबाट माथि उठाउन लागेको भन्ने सन्देश बाहिर दिने र भित्र उनीहरुलाई कमजोर पार्ने नीति नै सरकारले लिइरहेको छ।
मानव अधिकारका विभिन्न समूहहरू, सरकारी संस्थाहरू र राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूले हालैका वर्षहरूमा तिब्बत र सिनजियाङमा श्रम अवस्थाको बारेमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसको सबै अवस्था चीन सरकारले देखाउन सकेको छैन।
तिब्बती र उईगुरहरुलाई जागिरको लोभ र अन्य काममा लगाएर छिन्नभिन्न बनाउने काम गरेको आरोप लागेको अवस्थामा यो ठूलो संख्यामा सार्ने काम अघि बढाएको हो।
अमेरिकाले उनीहरूलाई राष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई यी क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृङ्खलाहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धमा पूनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
विशेषज्ञ समितिले चीनलाई औपचारिक रूपमा यी आरोपहरूको जवाफमा गरिएका कार्यहरूको पूर्ण औचित्य दिन र स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ। जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई रोजगारीको बहानामा काम गर्न बाध्य पार्न र कट्टरपन्थी उन्मूलन पहल गर्नबाट रोक्न, प्रतिवेदनले बेइजिङलाई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय नीतिहरू परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दछ।
