हिमाल प्रेस 
सुर्खेत – सुर्खेतका दलित महिला अभियन्ताहरूले राज्यका निकाय दलितका सवालमा गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन्। दलित महिला संघको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा भएको नेपालमा दलित महिला र किशोरीहरूको मानव अधिकार प्रवर्धन परियोजनाअन्तर्गत अगुवा अभियन्ता र पत्रकारहरूबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ झुप्राकी शान्ति बादीले आफ्ना समुदायका आवाजमा सरकारी निकायले हल्कारुपमा प्रस्तुत हुने गरेको बताइन्। बादी समुदायप्रति समाजमा हेरिने दृष्टिकोण यथावत रहेको परिपेक्षमा राज्यले पनि नागरिक सरह व्यवहार गर्न नसक्दा दुःख लाग्ने गरेको उनले बताइन्।
आफ्नो समुदायका स–साना सवालहरूमा पनि वडादेखि माथिल्लो निकाय प्रहरी तथा प्रशासनमा निकै झमेला व्यहोर्नु परेको उनले सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘आफूहरूले उठान गरेको बालविवाह, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहारलगायतका घटनाहरू प्रहरीले सहजै दर्ता नगरिदिएको तितो सत्यसमेत सुनाइन्।
दलित महिला संघको सहायताले अभियन्ता बनेका उनीहरूले दलित तथा महिलामाथि हुने विभेदका विरुद्ध उठाउने आवाजमा राज्य गम्भीर बनिदिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
दलित समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता, नागरिकता प्राप्तिमा सहजता नहुँदा निकै गाह्रो भएको बताइन्। महिला तथा बाल हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बलत्कार जस्ता घटनाहरू प्रहरी तथा न्यायिक निकायले सहजै दर्ता गर्ने संयत्रको विकास हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
कृणा विकले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन निकै झन्झट व्यहोर्नु परेको बताइन्। आफ्नो टोल छिमेकमा विशेष गरी दलितका सवालहरू उठान गर्दा वडा कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासनलगायतका सरकारी कार्यालयबाट सहज कार्यसम्पादन नहुने गरेको विकले दावी गरिन्।
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले अझै पनि दलितप्रति हेरिने दृष्टिकोण परिर्वन हुन नसकेको बताइन्। राज्यका तीन वटै निकायले अझै दलित पनि नागरिक हुन भन्ने तथ्य बिर्सँदै आएको सुनारको दावी छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि बादी तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि निर्माण गर्ने भनिएका कानूनहरू अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दलितका सवालमा पत्रकारहरूले दबाबमुलक भूमिका खेलिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्।
