हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल फेरि पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को बढ्दो निगरानीमा रहेका देश वा ‘ग्रे सूची’मा परेको छ।
एफएटीएफको पूर्ण बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको योजना र नीतिमा कमजोरी पहिचान गरेपछि नेपाल र लाओसलाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको हो।
एफएटीएफले कुनै देशलाई यस्तो निगरानीमा राख्नुको अर्थ सम्बन्धित देशले सहमत समयसीमाभित्र पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरीलाई द्रुतरूपमा समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको र बढ्दो निगरानीको रहेको हुन्छ।
‘फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको (एएमएलरसीएफटी) व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ एफएटीएफले भनेको छ।
‘अगस्त २०२३ मा आफ्नो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपनाए यता नेपालले परस्पर कानुनी सहायता अनुरोधहरूको सरलीकरण र वित्तीय जानकारी इकाईको क्षमता वृद्धि लगायत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा प्रगति गरेको छ।’
एफएटीएफले ग्रे सूचीबाट बाहिरिन नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू पनि सूचीबद्ध गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरूको बुझाइमा वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यापारी र घर जग्गा कारोबार क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सुधार आवश्यक छन्।
त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरणको प्रयास प्रभावित नहुने गरि हुण्डी प्रदायकहरूलाइ पहिचान र कारबाही गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अभियोजनमा क्षमता बढाउन नेपाललाई भनिएको छ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियो। आवश्यक कानुनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था सूचीबाट हटाइएको थियो।
