सेनाको पृतना बैठकमा भूराजनीति देखि ठेक्का पट्टासम्मको छलफल

काठमाडौँ- वर्तमान सुरक्षा परिस्थितिको विश्लेषण, अपरेसनल अवस्थाको साथै सुरक्षा थ्रेट पूर्वबाट बढ्न सक्ने भन्दै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा दुई दिन देखि चलेको सेनाको पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सकिएको छ। सेना दिवसको कार्यक्रमअघि यसरी समग्र मुलुकको अवस्थाबारेमा छलफल गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन तय गर्ने गरिन्छ।

यो नेपाली सेनाको नियमित कार्य हो। तर यसपटक नेपाली सेनाले विश्वको राजनीतिक परिघटनालाई समेत मूल्यांकन गर्दै यस्तो वा त्यस्तो हुन्छ भन्दै अड्कलबाजी गरिरहँदा सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूले भने सेना राजनीतिको रूपमा अघि बढ्न लागेको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक बदलावले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले नै बताएपछि सेना राजनीतिक तवरमा अघि बढेको भन्दै यस्ता विषयमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छ।

सेनाले भूराजनीतिको चुनौती सामना गर्न ‘नयाँ रणनीति’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र राज्यका निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने भनेपछि सेनाको के कस्तो विश्लेषण हो भन्दै यसमा सेनालाई सरकारले सचेत गराउने तयारी गरेको छ।

सेनाले आफूले अध्ययन गर्ने र भन्नुपर्ने विषय आफूले नै राखेर राजनीतिक संयन्त्रमा ल्याउन पर्नेमा बाहिर ल्याएको भन्दै यसमा आलोचना सुरू भएको छ।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहीबार सुरू भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा प्रधानसेनापतिले अहिलेको विश्व सुरक्षा परिस्थिति नै बहुआयामिक दृष्टिकोणले थप संवेदनशील, जटिल र अन्योलपूर्ण बनेको धारणा सर्वसाधारणसम्मलाई जानकारी दिने हेतुले पठाएपछि सरकार यसमा गम्भीर भएको हो।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विषयालाई सरकारले अध्ययन गर्ने बताए। रक्षा मन्त्री मानवीर राईले भित्री छलफलको रूपमा रहेको विषयलाई बाहिर ल्याएपछि यसको असर र सर्वसाधरणलाई पर्ने भन्दै नेपाली सेना यस्ता विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हिमाल प्रेसलाई बताए।

नेपाली सेनाले यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिमा आउन सक्ने उतारचढावले सुरक्षा चुनौतीहरू पनि फरकफरक हुने भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि अहिलेको परिस्थितीले शान्ति सेनामा जाने सेनाको अवस्था बाहेक अन्यत्र खासै फरक नपरेको विषयमा त्यही भित्र बहस भएको थियो।

चेन अफ कमाण्डमा चल्ने हुनाले कतिपय पृतना पतिले आफू भित्रको विषय समेत बाहिर ल्याएनन्। बाहिर ल्याएको खण्डमा बढुवामा समेत जथाभाबी गर्न सक्ने सेनापतिको अधिकार हुने हुनाले यस्ता विषयमा कतिपय सैन्य अधिकारीहरु तर्सिरहेका हुन्छन्।

नेपाली सेनाले आफूलाई सुरक्षाको नाममा बजेट बढाउनको लागि कतिपय सुरक्षा चुनौतीको अनेकन बाहना बनाउने हुनाले त्यसमा सचेत हुन युवा सांसदले कुरा उठाउने भएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक उपरथीका अनुसार बैठकमा सैनिक संगठनको अर्धवार्षिक समीक्षा नै हुने हुनाले यसमा नयाँ प्रधानसेनापति आएपछि भएका कामको बारेमा समेत छलफल भएको थियो। नियमित काम अघि बढे पनि नयाँ प्रकारको काममा खासै फरक नपरेको र कतिपयले प्रधानसेनापतिलाई नै गुमराहमा पारेर ठेकेदारसँग समन्वय गरेको विषय पनि अनौपचारिक रुपमा छलफल भएको थियो।

सुरक्षा परिषद् बैठकमा भूराजनीतिक देखि ठेक्का पट्टा सम्मको कुराकानी र छलफल भयो, ति उपरथीले भने। पृतनामा के कसो गर्ने सेनालाई कसरी स्तरोउन्नती गर्ने भन्दा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले शासनसत्ता सम्हालेपछि आएको उतार चढावका विषय आएको उनीहरुले बताए। अमेरिकाले यूएसएआईडी, एमसीसीलगायतबाट आउने अनुदान स्थगन गरेकाले त्यसले पर्ने असरमा छलफल भएको पनि बताए।

यस्ता छलफलमा आफ्नो पृतनाअन्तर्गत यो काम भयो, भएका काममा कसरी प्रभावकारी गर्ने लगायतको विषय पर्न पर्ने थियो। तर त्यो विषय भन्दा पनि आफ्नो दायरा भन्दा बाह्य विषयमा बढी छलफल भएको अर्का उपरथीले बताए।

प्रधानसेनापति आए लगत्तै समन्वयतम बैठक बसेको थियो। त्यसपछि यो दोस्रो बैठक हो। त्यो बैठक पछिको प्रगतिको विषयमा र त्यतीबेला दिएको निर्देशन अनुरुप कति काम भए भन्ने भन्दा पनि भद्दा विषयमा बढी छलफल भएको अर्का अधिकारीले बताए।

यस बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा आइपर्न सक्ने चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको सामना गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीति तथा कार्यनीति निर्धारण गर्न मद्दत पुग्ने प्रधान सेनापति सिग्देलको धारणा छ।

उनले आगामी कार्यहरु थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो बैठक सहयोगी हुने पनि बताएका छन्। उनले पृतनास्तरमा हालसम्म भएका प्रभावकारी कार्यहरुको लागि पृतनापतिहरुलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।

प्रधानसेनापतिले अनुशासन तथा जवाफदेहिताको महत्त्वबारे सहभागीहरुलाई स्मरण गराए। साथै, सम्बद्ध निकायसँग प्रभावकारी समन्वय राख्दै प्राप्त सबै जिम्मेवारी स्तरीय ढंगले निर्धारित समयमा पूरा गर्न पनि निर्देशन दिए। यसअघि भएका अनियमितताको विषयमा पनि छलफल हुन पर्ने बताए पनि त्यसमा खासै चासो देखिएन।

तर प्रधासेनापति सिग्देलले सकलदर्जाको सामूहिक भावना तथा एकढिक्कापनमा जोड दिँदै नेपाली सेनाको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्दै मुलुक र जनताको सेनाप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्न जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने बताए। उनले यसरी बताइरहँदा माथिल्लो तहमा पनि त्यही स्तरको समन्वय हुनु पर्ने भन्दै केही उच्च अधिकारीहरु खासखुस गर्दै थिए।

गौरवपूर्ण नेपाली इतिहासको अध्ययन, अध्यापन र जगेर्नामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्न समेत प्रधान सेनापतिले जोड दिए पनि सरकारबाट जिम्मेवारी पाएको कतिपय काममा ढिलाई र अनियमितताको विषयमा भने त्यति ठूलो स्वर भएन्।

सेनाको संभारमा हुने घोटला, राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा पुराना समान पठाउने, सशस्त्रलाई भाडामा दिएर उठाएको रकमको लेखा जोखा, कल्याणकारी अन्तरगतको कार्यको लेखाजोखाको विषमया पनि छुट्टै छलफल राख्न पर्ने विषयमा संसदको निकायले अध्ययनगर्न आवश्यक देखिन्छ।

सेनाको यस्तो विषयलाई संसदमा नउठाउँदा र सेना भनेपछि चुप बस्ने चलनले कतिपय उच्च तहमा रहेकाले गरेको कार्य बाहिर ल्याउने सेनाका अधिकारीको सम्पत्ति सुद्धीकरण गर्नुपर्ने, ठेकेदारसँग मिलेर नाता लगाएर गरिने भ्रष्टचारको छानविन हुन पर्ने गुनासा केही उच्च अधिकारीकै छ।

बैठकमा वर्तमान सुरक्षा परिस्थितिको विश्लेषण, तालिमहरूको समीक्षा, बन्दोबस्ती पक्ष लगायत विविध विषयहरूमा छलफल गरिएको थियो। पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको समापन कार्यक्रममा बलाधिकृत, बलाध्यक्ष, रथीबृन्द लगायत अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो।