स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच नौ बुँदे सहमति

हिमाल प्रेस ९ फागुन २०८१ १८:३९
14
SHARES
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच नौ बुँदे सहमति स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौँ- आन्दोलनरत चिकित्सक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो। मन्त्रालयसँग सहमति भएसँगै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। सेवा सुविधालगायतका माग राख्दै संघले आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो।

शुक्रबार साँझ मन्त्रालयमा संघ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच वार्ता भएको हो। सहमतिपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया थाल्ने बताए।

वार्ताका क्रममा सरकारको प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नसीप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायहरूलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।

संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकबाट निर्णयसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गनेृ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप गनेृ विषय सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

यसैगरी विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको उपसचिव एक जना र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्कसहरूलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न समेत मन्त्रालय तयार भएको छ।

यसैगरी बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’ को मस्यौदासमेत चिकित्सकका मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा सेवा आयोग गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐनमा समावेश गरी तीन महिनाभित्र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघले आन्दोलन सुरू गरेसँगै मन्त्री पौडेलले वार्ता टोली गठन गरेका थिए। दुई चरणको वार्तापछि शुक्रबार साँझ सहमति भएसँगै चिकित्सकहरू आन्दोलन छोडेर कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − thirteen =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast