‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा पनि छलफल हुनुपर्छ’

काठमाडौँ– सार्वजनिक निकायहरुको बेजुरु बर्सेनि बढ्न थालेपछि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँंल्याएका विषयमाथि संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राखेका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बेरुजु घटाउन संसद्को भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा मात्र नभई संसद्मै छलफल गरिनुपर्ने धारणा राखे। सांसद श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आचरणमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनले उल्लेख गरे।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले लेखापरीक्षणका लागि जनशक्ति अपुग रहेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको विषय उठाए। सांसद वीना लामाले सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका सुझाव सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने समीक्षा गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पछिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको पनि उनले उल्लेख गरे।

सांसद सुमित्रा बिसीले कानूनले तोकेको अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्यौट र असुलउपर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताइन्। सांसद सुशीला श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई लेखापरीक्षण प्रकृयाबारे कम जानकारी रहेका कारण बेरुजु बढेको धारणा राखिन्।

सांसद राजेन्द्र केसीले बेरुजु घटाउन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

सांसद पदमबहादुर परियारले तोकिएको समयभन्दा अगावै काम सक्नेलाई पुरस्कार दिने र ढिला सक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। बेरुजु घटाउने विषयलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ।

सांसद हितराज पाण्डेले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई घटाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न गरे। त्यस्तै लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकले आर्थिक लाभ लिनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको गुनासो आईरहेको बताए।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका बेरुजु सम्परीक्षणको काम सार्वजनिक लेखा समितिको भए पनि पछिल्लो छ वर्षदेखि वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताए।

‘महालेखापरीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनयताका छवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेका छैनन्। हामीले ६१ औँ प्रतिवेदन गत जेठको १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थियौँ। तर उक्त प्रतिवेदन केही दिनअघिमात्र संसदमा प्रस्तुत भएको छ। यसले पनि हाम्रो प्राथमिकता कति छ भन्ने दर्शाउँछ,’ उनले भने, ‘यसवर्षको संघीय सरकारको बेरुजु फछ्र्यौट शून्य छ।’

बेरुजु बढ्दा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र त्यसलाई उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न सक्नुपर्ने धारणा पनि रायाले राखे। प्रदेश र स्थानीय सरकारले विधि र प्रक्रियागतरुपमा काम गर्न नजान्दा बेरुजु बढी देखिएको पनि उनको भनाइ छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बजेट अभाव रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

महालेखापरीक्षको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार तीनवटै तहका सरकारी निकायको हालसम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधिक बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्नेलगायत रकम एक खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका पाँच हजार छ सय पाँचवटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

महालेखापरीक्षक रायाले आगामी दिनमा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउँदै लगिने उल्लेख गरे। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएका समस्या समाधानका लागि संसद र संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ।

महालेखापरीक्षक रायाले तीनवटै तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने गरेको बताए।